बरेली। जनसुनवाई पोर्टल पर सितंबर में शिकायत निस्तारण के बाद शिकायतकर्ताओं के फीडबैक की जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने समीक्षा की। संतुष्टि प्रतिशत शून्य से 20 फीसदी मिलने पर पांच अफसरों का वेतन रोका गया और 33.33 से 54.55 फीसदी पर 19 अफसरों से जवाब तलब किया।
वेतन बाधित होने वालों में औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के तीन मामलों में एक भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं मिला। जिला सेवायोजन अधिकारी, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, अधीक्षण अभियंता पंचम मंडल सिंचाई कार्य, सिंचाई एवं जल संसाधन, खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, दमखोदा के एक-एक मामले में भी संतुष्टि शून्य रही। नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम के पांच मामलों में सिर्फ एक शिकायतकर्ता संतुष्ट मिला और संतुष्टि प्रतिशत 20 रहा। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई की शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। लापरवाही, उदासीनता मिलने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी घेरे में
स्पष्टीकरण वाले अधिकारियों में नगर आयुक्त नगर निगम के 58 फीडबैक में 20 संतुष्ट और 38 असंतुष्ट रहे। संतुष्टि प्रतिशत 34.48 रहा। उप निदेशक कृषि विभाग के 106 में 44, अपर नगर आयुक्त नगर निगम के 263 में 120 और एक अन्य अपर नगर आयुक्त के 345 में 183 फीडबैक संतुष्ट रहे। इनके संतुष्टि प्रतिशत क्रमश: 41.51, 45.63 और 53.04 रहे। जिला कृषि अधिकारी (33.33), अधिशासी अभियंता ग्रामीण विद्युत (44.44), बीडीओ नवाबगंज (45.45), तहसीलदार बरेली (49.07), जिला क्षय रोग अधिकारी (50), बीडीओ बहेड़ी (50), सीडीपीओ मझगवां (50), पशुचिकित्सा अधिकारी क्यारा (50), सीएमएस जिला अस्पताल (50), बीईओ क्यारा (50), बीडीओ भदपुरा (52), तहसीलदार नवाबगंज (52.78), एलडीओ एमओ बैंक (52.94), बीडीओ बिथरी (53.85), तहसीलदार फरीदपुर (54.55) से भी स्पष्टीकरण मांगा है।