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बरेली: औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा जारी, भू-स्वामियों को मिले आठ करोड़ रुपये

Sat, 03 Oct 2026 05:34 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली

सार

दिल्ली रोड के किनारे आधुनिक और सुव्यवस्थित औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की दिशा में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने तेज कदम बढ़ाए हैं। यह टाउनशिप 126.30 हेक्टेयर भूमि पर आकार लेगी, जो क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का एक नया और सशक्त केंद्र बनेगी।
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भू-स्वामी को मुआवजे का चेक देतीं बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय - फोटो : स्रोत- बीडीए
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विस्तार
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बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) दिल्ली रोड पर 126.30 हेक्टेयर में एक आधुनिक औद्योगिक टाउनशिप विकसित कर रहा है। यह परियोजना क्षेत्र में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। प्राधिकरण ने अब तक करीब 41 करोड़ रुपये खर्च कर 21 हेक्टेयर भूमि का क्रय कर लिया है।

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शनिवार को प्राधिकरण ने 4 हेक्टेयर भूमि और खरीदी। इसके लिए भू-स्वामियों को लगभग 8 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। टाउनशिप के लिए तहसील बरेली के ग्राम रसूला चौधरी और तहसील मीरगंज के ग्राम भिटौरा, फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली तथा रहपुरा जागीर में जमीन चिह्नित की गई है। कुल 126.30 हेक्टेयर में से करीब 28 हेक्टेयर ग्राम समाज और शासकीय भूमि पुनर्ग्रहण से मिल रही है। 

शेष लगभग 98 हेक्टेयर भूमि भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर खरीदी जा रही है। यह नया औद्योगिक हब उद्यमियों को अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। इस आधुनिक टाउनशिप के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

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आधुनिक सुविधाएं
इस टाउनशिप में उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनमें चौड़ी सड़कें, भूमिगत विद्युत नेटवर्क और उन्नत जलापूर्ति शामिल है। सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम, हरित क्षेत्र और ई-चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। गैस लाइन, कॉमन पार्किंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फायर स्टेशन जैसी सुविधाएं भी होंगी।

भूमि अधिग्रहण की प्रगति
बीडीए ने औद्योगिक टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई है। अब तक 21 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है, जिस पर 41 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। शनिवार को 4 हेक्टेयर भूमि के लिए 8 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। कुल 126.30 हेक्टेयर में से 98 हेक्टेयर भूमि भू-स्वामियों से खरीदी जा रही है, जबकि 28 हेक्टेयर शासकीय और ग्राम समाज की भूमि है।
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