बरेली वालों! आपकी हरकतों पर केंद्र सरकार भी फिक्रमंद है

परिवार नियोजन के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपये का बजट खर्च कर रही है लेकिन फिर जिले में उच्च प्रजनन दर होना इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य विभाग इन योजनाओं पर सिर्फ कागजों में काम कर रहा है। दूसरी ओर अफसर जिले में मातृ और शिशु मूत्यु दर भी कम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उच्च प्रजनन दर खुद ब खुद उनके दावों और आंकड़ों पर सवालिया निशान लगा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक उच्च प्रजनन दर यानी प्रसव की संख्या ज्यादा होने से महिलाओं माताओं को प्रजनन के लिए आवश्यक अंतराल न मिल पाना स्वाभाविक है जो उनका स्वास्थ्य प्रभावित करता है। ऐसे में शिशुओं में भी पोषक तत्वों की कमी होना लाजिमी है। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग का मातृ और शिशु मृत्यु दर कम होने का दावा काबिले यकीन नहीं हो सकता।
डेढ़ लाख का बजट उड़ाया पुरुष नसबंदी सिर्फ एक
परिवार नियोजन मिशन निदेशक पंकज कुमार की ओर से जारी पत्र में प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर संदेह जताया गया है। संकेत दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ‘जनरथ यात्रा’ और ‘परिवार नियोजन रैली’ जैसे अभियानों की शुरुआत तो बड़े जोरशोर से करता है लेकिन फिर ज्यादातर क्रियान्वयन कागजों पर ही होता है। लिहाजा इन अभियानों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। पिछले दिनों करीब डेढ़ लाख रुपये का बजट खर्च करने के बाद भी सिर्फ एक पुरुष की नसबंदी को स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यप्रणाली की मिसाल माना जा रहा है।
‘ज्यादा आय.. ज्यादा लोग’ की
धारण सबसे बड़ी समस्या
नए दंपती परिवार कल्याण के संसाधनों को मांगने में शरमाते हैं। पुरुष नसबंदी नहीं कराते, कंडोम मांगने में भी झिझकते हैं। ‘ज्यादा लोग ज्यादा आय’ की मानसिक ता से भी लोग नहीं निकल पा रहे। जब तक जनभागीदारी नहीं होगी जनसंख्या वृद्धि रोकने में सफलता नहीं मिलेगी। उच्च प्रजनन दर का टैग हटाने के लिए शहरवासियाें को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना ही होगा। - डॉ. साधना अग्रवाल, नोडल अधिकारी, परिवार नियोजन कार्यक्रम