बरेली। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की आपरेशन कायाकल्प के तहत नियमित समीक्षा होनी है। शासन के आदेश में इसमें पंचायत राज, ग्राम्य विकास, कृषि और बेसिक शिक्षा विभाग शामिल हैं। इसके लिए गठित समिति में डीपीआरओ को सचिव बनाया गया है। सीडीओ ने समिति की काफी समय से बैठक न होने पर डीपीआरओ को नोटिस देते हुए शेड्यूल के आधार पर बैठकें कराने के निर्देश दिए हैं।
पिछले साल जून में शासन ने आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इसमें डीपीआरओ को सदस्य सचिव बनाया गया है। शासन के आदेश हैं कि यह समिति माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को पाक्षिक बैठक कर योजना की प्रगति, गुणवत्ता और लक्ष्य प्राप्ति संबंधी रिपोर्ट लेनी है। पंचायत राज विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। सीडीओ सत्येंद्र कुमार का कहना है कि पंचायत राज विभाग शासनादेशों का अनुपालन नहीं कर रहा है। काफी समय से न तो समिति की बैठक हुई है और न ही संबंधित विभागों से निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं ही मांगी जा रही है। सीडीओ ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीपीआरओ को शासनादेश के तहत बैठक और समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।