बरेली। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की 80 ऋण पत्रावलियां विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। इस पर सीडीओ सत्येंद्र कुमार ने नाराजगी जाहिर जताते हुए संबंधित बैंक अधिकारियों को फाइलों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में सीडीओ ने समीक्षा में पाया कि कई बैंकों के ऋण जमा अनुपात की प्रगति कम रही है। लीड बैंक अधिकारियों को ऐसे बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में जो भी बैंक शाखा स्थापित हो, उनकी सूचना प्रशासन को जरूर दी जाए। उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए केसीसी योजना का लाभ पशुपालकों और मत्स्य पालकों को मिले। सीडीओ ने प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम, जिला उद्योग केंद्र, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, स्टैंड अप स्कीम, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर एलडीएम ओपी बढ़ेरा, पीडी वीरेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।