बरेली। गन्ना मूल्य का भुगतान लटकाने वाली चीनी मिले सरकार के निशाने पर हैं। किसी भी चीनी मिल को बख्शा नहीं जाएगा। इन पर कार्रवाई निश्चित है। सोमवार को गन्ना मूल्य भुगतान की मंडलीय समीक्षा क रते हुए कमिश्नर प्रभांशु ने बताया कि मंडल में अब तक एक हजार 415 करोड़ रुपये का भुगतान किसानाें को किया जा चुका है।
आयुक्त सभागार में कमिश्नर ने चीनी मिलों को कड़े लहजे में कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करना सुनिश्चित करें नहीं तो दंड पाने के लिये तैयार हो जायें। कमिश्नर ने उप गन्ना आयुक्त डॉ. दिनेश्वर मिश्र को कहा कि जिन चीनी मिलों द्वारा भुगतान करने में उदासीनता दिखाई जा रही है उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी जाये। बताया गया कि मंडल की छह सहकारी चीनी मिलों ने पूरा भुगतान कर दिया है। पीलीभीत, बरखेड़ा, बहेड़ी, मीरगंज, नवाबगंज, फरीदपुर, बिसौली, रोजा, निगोही व मकरंदपुर की प्राईवेट चीनी मिलों ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। इस पर कमिश्नर बेहद नाराज हुए। चीनी मिल अधिकारियों ने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया। इस मौके पर अपर आयुक्त प्रशासन प्रभात शर्मा के साथ जिला गन्ना अधिकारीव 10 चीनी मिलों के अधिकारी शामिल थे।