बरसों से सरकारी जमीनों पर कब्जे जमाए भूमाफिया हर सरकार में सिस्टम से सेटिंग करके बचते रहे हैं, मगर अबकी सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती देख जनता में उम्मीद बंधी है। सिस्टम सख्ती हजम नहीं कर सका तो शायद भूमाफिया अबकी जेल जाएं। फिलहाल शासन की सख्ती से प्रशासन के अफसरों में उथलपुथल महसूस की जा रही है। कड़े आदेश हैं कि 13 दिसंबर तक टॉप-10 भूमाफिया की सूची शासन को भेज दी जाए। 14 दिसंबर को वरिष्ठ अफसरों की बैठक में भूमाफिया के खिलाफ कड़े फैसले लिए जाने हैं। वैसे तो दो महीने पहले सिंचाई मंत्री ने भी सख्ती दिखाते हुए एक भूमाफिया को हफ्ते भर में जेल में डालने का एलान किया था, मगर हमेशा की तरह एलान की हवा निकल गई थी। अब चूंकि एलान सीएम ने किया है तो जनता को सख्ती की उम्मीद बंधी है।
निकाय चुनाव के दौरान बरेली आए सीएम योगी ने बरेली कॉलेज ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में एलान किया था कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही भूमाफिया और भ्रष्ट अफसरों को चिह्नित कर कार्रवाई होगी। निकाय चुनाव निपटने के फौरन बाद सरकार ने सात दिसंबर को टॉप-10 भूमाफिया चिह्नित करने के निर्देश सभी जिलाधिकारी और एसएसपी को दिए हैं। दरअसल सरकारी भूमि पर काबिज संगठित पेशेवर भूमाफिया पर प्रभावी करने कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक 7 दिसंबर को हुई थी। बैठक के बाद सात दिसंबर को ही मुख्य सचिव राजीव कुमार ने आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के तहत चिह्निकरण प्रक्रिया 13 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। शासन को निर्धारित प्रोफार्मा पर बड़े और संगठित भू माफिया की सूची उपलब्ध कराई जाए।
बता दें कि बरेली जिले के साथ मंडल में भी कई प्रभावशाली भूमाफिया पिछली सरकारों के कार्यकाल से ही करोड़ों की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सबसे ज्यादा कब्जे सिंचाईं, नहर, नगर निगम और राजस्व विभाग संपत्तियाें पर हैं। नई सरकार बनते ही सिंचाईं मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रेसवार्ता में विभागीय भूमि कब्जा करने वालों कार्रवाई और चिह्नित जमीन मुक्त कराने का एलान किया था, लेकिन अभी तक यह घोषणा हवाहवाई ही साबित हुई। लेकिन अब माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों की बैठक में एंटी भूमाफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई पर फैसला ले लिया जाएगा। इसके साथ चिह्नित भ्रष्ट अफसरों पर भी गाज गिरना तय है।