आवास विकास परिषद ने परसाखेड़ा योजना में तीसरी बार संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है। अब सात गांवों को मिलाकर 50-50 एकड़ जमीन किसानों से खरीदकर उसमें तीन कॉलोनियां बनाने का प्रस्ताव है। इसमें एलआईजी, एमआईजी और ईब्ल्यूएस के लगभग पांच हजार मकान बनाने की योजना है। हालांकि इससे पहले आवास विकास परिषद के परसाखेड़ा में आवासीय कॉलोनी निर्माण के दो प्रस्ताव शासन से निरस्त हो चुके हैं।
आवास विकास परिषद ने सबसे पहले भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना के अंतर्गत सात गांव ट्यूलिया, धनतिया, हमीरपुर, बल्लिया, इमामगंज, वोहित, फरीदापुर रामचरन में1386 एकड़ जमीन पर 50 हजार आवासों की कॉलोनी बनाने का एस्टीमेट भेजा था। इसमें किसानों से जमीन अधिग्रहण के रेट पर बात नहीं बनी। दो साल किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री रोक दी गई। कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव पहले स्थगित और बाद में निरस्त गया। दोबारा दो सौ एकड़ जमीन पर कालोनी बनाने के प्रस्ताव भेजा गया। वह प्रस्ताव भी परवान नहीं चढ़ पाया।
परसाखेड़ा के किसानों की नाराजगी पर केंद्रीय राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने आवास विकास परिषद के इंजीनियरों से नई कॉलोनी का प्रस्ताव स्थगित करने के मुद्दे पर अलग से मीटिंग बुलाकर बात की। इस पर परिषद ने तीसरी बार 50-50 एकड़ जमीन पर तीन कॉलोनियां बनाने का संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसमें लगभग पांच हजार मकान बनाने का जिक्र है। बता दें कि आवास विकास की योजना सात सुरेश शर्मा नगर आखिरी कॉलोनी थी, जो वर्ष 2007 में बसी थी। इसके बाद आवास विकास परिषद ने कोई कालोनी नहीं बनाई।
परसाखेड़ा योजना में 50-50 एकड़ जमीन पर तीन कॉलोनियां बनाने का संशोधित प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। प्रोजेक्ट स्वीकृत होने पर काम आगे बढ़ाया जाएगा। नेहा सिंह, एक्सईएन आवास विकास परिषद