बरेली में किसी व्यापारी का 10-20 हजार रुपये बकाया होने पर नगर निगम की टीम उसकी दुकान पर सील लगा देती है। उसे नोटिस जारी किए जाते हैं, मगर सरकारी विभागों पर नगर निगम का 67 करोड़ रुपये बकाया है। बड़े बकायेदारों में डीएम, डीआईजी, एसएसपी, डीआईओएस तक शामिल हैं।
सरकारी विभागों को हर साल एक नोटिस जारी होता है। कुछ विभाग बकाया भर देते हैं तो कुछ नोटिस को सिर्फ रस्म अदायगी मानकर भूल जाते हैं। नतीजा, डीएम आवास तक पर धनराशि बकाया है। जोन -2 में नगर निगम के शीर्ष दस बकायेदारों में सिर्फ सरकारी विभाग ही शामिल हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र ने बताया कि बकायेदारों को नोटिस जारी किया गया है।
ये हैं बड़े बकाएदार
जिलाधिकारी, जिला बचत अधिकारी भवन : 5.22 लाख
डीआईओएस : 1.35 करोड़
एसएसपी : 1.29 करोड़
डीआईजी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, कोतवाली : 37.57 लाख
गन्ना विभाग: 3.57 लाख
डीएफओ : 15.34 लाख
मानसिक चिकित्सालय : 75.68 लाख