बरेली। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर बैंकों की मनमानी भारी पड़ रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 2,700 युवाओं को लोन दिलाने का वार्षिक लक्ष्य है। करीब 70 फीसदी से ज्यादा आवेदन बैंकों में अटके हैं।
लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न बैंकों को 1,170 आवेदन ऋण के लिए दिए गए हैं। बैंकों में इनको स्वीकृति देने के बजाय कोई न कोई कमी निकालते हुए निरस्त किया जा रहा है। इससे आवेदकों की उद्यमी बनने की मंशा पूरी नहीं हो पा रही। मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल इस योजना के तहत 2,700 लक्ष्य के सापेक्ष 4,658 आवेदन प्राप्त हुए। विभागीय सत्यापन के बाद 4,061 आवेदन लोन स्वीकृति के लिए संबंधित बैंकों को भेजे गए। बृहस्पतिवार यानी 23 अक्तूबर तक बैंक से स्वीकृत 1,304 आवेदनों के सापेक्ष 1,303 लोगों को लोन उपलब्ध कराया गया। 1,078 आवेदकों को मार्जिन मनी जारी हो गई है। अब भी 2,758 आवेदन बैंकों में अटके हैं।
वन मंत्री की चेतावनी बेअसर
ऑनलाइन मिलने वाले आवेदनों को परीक्षण के बाद पात्रता की श्रेणी में पाए जाने पर ऋण स्वीकृति के लिए उद्योग विभाग आवेदकों के क्षेत्र की बैंक शाखाओं को भेज रहे हैं। आवेदन निरस्त होने से आवेदकों का मनोबल टूट रहा है। विभागीय बैठक समेत पिछले माह अमर उजाला कॉन्क्लेव में मुद्दा उठा। वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार ने वन विभाग की एफडी निकालने की हिदायत भी दी, पर वह बेअसर रही।
न सभी कॉलम भर रहे, न दे रहे व्यवसाय का प्रोजेक्ट
बैंक अधिकारियों के मुताबिक दो कारणों से आवेदन निरस्त हो रहे हैं। पहला, आवेदन में व्यवसाय कुछ अंकित किया जाता है और ऋण स्वीकृति के समय आवेदक दूसरे मद में रुपये खर्च किए जाने की अनुमति चाहते हैं। दूसरा, आवेदन साइबर कैफे से भरवाए जा रहे हैं, जिससे वह सभी कॉलम में अपने हिसाब से जानकारी दर्ज कर देते हैं। भिन्नता होने से भी आवेदन निरस्त करने पड़ते हैं। ब्यूरो
लोन स्वीकृति में राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थिति ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक रुचि नहीं ले रहे। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है। समीक्षा बैठक में हिदायत दी जा रही है। - विकास यादव, उपायुक्त उद्योग
सही विवरण या उचित दस्तावेज न होने से आवेदन स्वीकृत नहीं हो रहे। किसी का आवेदन सही है फिर भी लोन न मिल रहा तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। - वीके अरोरा, लीड बैंक मैनेजर