बरेली। पिछले वित्तीय वर्ष में शासन से मिला बजट खर्च नहीं करने वाले अफसरों पर डंडा चलना तय माना जा रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा धनराशि वापस करने पर शासन ने जवाब-तलब कर लिया है। अफसरों से इसका कारण पूछा गया है। लोकसभा चुनाव में व्यस्त अफसर इस फरमान से परेशान नजर आ रहे हैं।
शासन के कड़े रुख के बाद सीडीओ ने समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी से जवाब मांगा है। समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सामाजिक पेंशन योजनाओं और विवाह अनुदान का करोड़ों रुपया वापस कर दिया है जबकि इन विभागों को समय रहते शासन से पैसा मिल गया था। अब अफसरों को जवाब नहीं सूझ रहा है। डीआरडीए से मनरेगा के लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये वापस किए गए। हालांकि अफसरों का कहना है कि यह पैसा मनरेगा में ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था शुरू होने की वजह से लौटाया गया है।
कोट
शासन पिछले वित्तीय वर्ष में विकास योजनाओं के लिए दिया गया पैसा खर्च न कर पाने का कारण जानना चाहता है इसलिए अफसरों से इस बारे में जवाब मांगा गया है।
- भगवान सिंह सीडीओ