बरेली। कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने राजस्व विभाग के मामले भी देखने शुरू कर दिए हैं। बरेली से उन्होंने इसकी शुरूआत करते हुए सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे हटाने का निर्देश दिया है। रविवार को शिवपाल बरेली में थे। इसी दौरान लखनऊ में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ाने की घोषणा की गई। इसके मद्देनजर कुछ लोगों ने उनको जिले में सरकारी संपत्ति पर बड़े स्तर पर कब्जे के एक मामले की जानकारी दी। इस मामले में उन्होंने डीएम को जांच कराकर समुचित कार्रवाई करने को कहा है।
बता दें कि जिला प्रशासन ने एक पखवाड़ा पहले ही भूमाफिया और उनके द्वारा सरकारी संपत्ति पर किए गए कब्जों की सूची बनवाई थी। उसके बाद फरीदपुर में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर अशोक गोयल की करीब 130 बीघे (22.5 एकड़) जमीन राजस्व खाते में दर्ज कराई। यह भूभाग शासन से तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय और औद्योगिक विकास के नाम पर स्वीकृत कराया गया था। शासन की शर्तों के अनुरूप तीन साल में इन पर कोई काम नहीं हुआ। शर्त की अवधि भी अक्तूबर 2012 में खत्म हो गई। इसके बाद तहसील दिवस पर इस वर्ष इस भूभाग के अलावा अशोक गोयल द्वारा राजस्व चकरोड भी अपनी फैक्टरी में दबा लेने की शिकायत मिली थी। जांच में मामला सही मिला। उसी आधार पर बीते सप्ताह फरीदपुर थाना में प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई।
सूत्रों के मुताबिक, हारुनगला में गोल्डन ग्रीन पार्क बनाने वाले बिल्डर द्वारा सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है। इसकी जांच में अब तक 36 हजार वर्ग मीटर सीलिंग की जमीन पर और करीब 10 हजार वर्ग मीटर नदी, नाला, नहर, चकरोड आदि राजस्व भूमि पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। यह मामला भी मंत्री के संज्ञान में आया। इस मामले में भी उन्होंने पूछताछ की।
मंत्री ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की जांच कराकर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे मामलों में जांच कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
-अभिषेक प्रकाश, डीएम