बरेली। हाईकोर्ट में दायर कुछ याचिकाओं के बूते किसान बाईपास की जमीन के रेट बढ़ने के जो सपने देख रहे हैं लेकिन सरकारी पक्ष को नहीं लगता कि एक बार दाखिल खारिज हो जाने के बाद ऐसा कुछ हो पाएगा। वे कह रहे हैं कि मुआवजा लेने में जितना किसान लेट होंगे, उतना ही उनका नुकसान होगा। उधर किसान इन्हीं याचिकाओं के जरिए अधिक दाम मिलने की उम्मीद में करार करने से पीछे हट रहे हैं।
अरविंद कुमार सिंह व 25 अन्य लोगों की ओर से 2012 में दायर की गई याचिका में 20 दिसंबर 2003 से अधिग्रहण की शुरू हुई प्रक्रिया को रद करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप दो साल में फाइनल अवार्ड घोषित नहीं हुआ इसलिए प्रक्रिया रद की जानी चाहिए। इस पर एसएलएओ लक्ष्मी शंकर सिंह बताते हैं कि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 के तहत दो साल में या तो जमीन पर कब्जा लिया जा चुका हो या फिर फाइनल अवार्ड घोषित कर दिया जाना चाहिए। कब्जा तो दो साल के अंदर हो गया था। तहसील के कागजातों में सारी जमीन एनएचएआई के नाम दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज होने के बाद कुछ नहीं हो सकता।
एक याचिका अहलादपुर गांव के नत्थू लाल और राम सिंह की ओर से पिछले वर्ष दायर की गई। इन्हें एसएलएओ की ओर से नोटिस जारी करके फाइनल अवार्ड के बाद का तय बकाया मुआवजा लेने को कहा गया था। इन दोनों ने इसी नोटिस को रद करने की मांग की है। मूल याचिका में रेट बढ़ाने की प्रार्थना नहीं की थी। हालांकि वे इसीलिए करार नहीं करना चाहते कि रकम कम है।
कंजादासपुर के डॉ. इसरार अहमद इस समय किसानों के आंदोलन को संभाले हुए हैं। इसी विरोध प्रदर्शन के चक्कर में उन पर पिछले साल भोजीपुरा और बिथरी चैनपुर में दो मुकदमे हुए थे। भोजीपुरा वाला मुकदमा तो कंस्ट्रक्शन कंपनी एप्को के प्लांट पर तालाबंदी करने पर और दूसरा कांट्रेक्टर को पीटने के आरोप में लिखा गया। डॉ. इसरार ने अपनी तरफ से इन्हीं मामलों को लेकर याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने पर्याप्त सुबूत के बगैर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। बाकी बाईपास को लेकर उनकी तरफ से कोई याचिका नहीं है।