बरेली। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जिले के 76 शिक्षण संस्थाओं ने अभी तक छात्र-छात्राओं का मास्टर डाटा लॉक नहीं किया है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग की ओर से बार-बार शिक्षण संस्थाओं को चेताया भी जा रहा है। इसके बाद भी अनदेखी होने पर इन शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों को बृहस्पतिवार शाम चार बजे विकास भवन में बुलाया गया है।
शिक्षण संस्थाओं को छात्र-छात्राओं का मास्टर डाटा 25 नवंबर तक लॉक करना है। इसके बाद वह डाटा स्टेट एनआईसी को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर वहां संबंधित कार्रवाई के उपरांत वह डाटा जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर ट्रांसफर होगा और समाज कल्याण अधिकारी को 12 दिसंबर तक डाटा लॉक करना है। जिले में 235 शिक्षण संस्थाएं हैं। इनमें केवल 76 संस्थाएं हैं, जिनकी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में लापरवाही एक बार फिर सामने आ रही है। इससे पहले लापरवाही के चक्कर में ही वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत 8,590 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लाभ नहीं मिल पाया था।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का मास्टर डाटा अभी तक लॉक न करने वाली सभी 76 शिक्षण संस्थाओं के नोडल अधिकारियों को कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी है। इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर अब इन लोगों को बृहस्पतिवार शाम चार बजे विकास भवन सभागार में बुलाया गया है। उन्होंने अन्य शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने मास्टर डाटा लॉक कर दिया है, फिर भी पोर्टल पर लंबित दिखा रहा है, उसे जीरो कर लें। संवाद