बरेली। छतों पर चमकते विज्ञापन पटों की आड़ में नगर निगम को करोड़ों रुपये की चपत लगाने का बड़ा मामला उजागर हुआ है। नगर निगम की ओर से चारों जोन में कराए गए सर्वे में 64 रूफ टॉप विज्ञापन अवैध मिले हैं। विज्ञापन एजेंसियों की इस मनमानी से निगम को काफी राजस्व का नुकसान हुआ है। अब वसूली की तैयारी है।
नगर निगम के अभिलेखों के अनुसार, केवल 65 रूफ टॉप विज्ञापनों से कर वसूला जा रहा है, लेकिन सर्वे में पता चला कि 64 अन्य रूफ टॉप विज्ञापन नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए हैं। इन विज्ञापनों के लिए न तो अनुमति ली गई थी, न ही तय मानकों का पालन किया गया था। अब नगर निगम ने ऐसे भवन स्वामियों से दो साल का व्यावसायिक टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है, जिनकी छतों पर अवैध रूप से विज्ञापन लगे पाए गए हैं। संबंधित विज्ञापन एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है।
शहर में छतों पर रूफ टॉप स्ट्रक्चर और उपकरण लगाने में नियमों को ताक पर रखकर एजेंसियां नगर निगम को गुमराह कर रही हैं। वे पहले से मौजूद या अधूरे भवन के नक्शों के आधार पर अनुमति ले लेती हैं। कई मामलों में छत की वास्तविक क्षमता, ऊंचाई और उपयोग की सही जानकारी नहीं दी जाती। फाइलों में सब कुछ नियमों के मुताबिक दिखाया जाता है, लेकिन मौके पर हालात बिल्कुल अलग होते हैं। अवैध रूफ टॉप से हादसों का खतरा बना रहता है।
सर्वे के बाद छतों पर लगे 64 रूफ टॉप अवैध मिले हैं। संबंधित भवन स्वामियों से व्यावसायिक कर लिया जाएगा। इस संबंध में टैक्स विभाग के साथ जल्दी ही बैठक करेंगे। - राजीव कुमार राठी, प्रभारी राजस्व, नगर निगम