बरेली। उर्दू अनुवादकों को नियम विरुद्ध तरीके से ग्रेड-पे का लाभ देने के मामले में कार्रवाई की गई है। विकास विभाग में तैनात 10 उर्दू अनुवादकों का 4600 रुपये ग्रेड-पे निरस्त कर करते हुए वसूली के आदेश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई जिलाधिकारी अविनाश सिंह की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) दिनेश कुमार यादव ने की है। डीडीओ ने आदेश जारी कर तीसरी एसीपी के तहत 4600 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से वेतन की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब इन कर्मियों को 4200 रुपये के ग्रेड पे के अनुसार ही वेतन का भुगतान होगा।
वर्ष 2024 में कृषि एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी रामआसरे गंगवार ने इस प्रकरण में जांच की थी। इसमें खुलासा हुआ था कि विकास विभाग में तैनात उर्दू अनुवादकों को नियम विरुद्ध तरीके से 4200 रुपये की जगह 4600 रुपये ग्रेड-पे दिया गया। इसमें उच्चाधिकारियों की मंजूरी भी नहीं ली गई।
डीडीओ के आदेश के बाद वर्ष 2023 से लेकर अब तक किए गए अतिरिक्त भुगतान की गणना कर संबंधित लोगों से रिकवरी भी की जाएगी। बिल लिपिक की ओर से इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है।
वर्जन :
इस मामले में शासन की ओर से जांच के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी की ओर से कमेटी गठित कर जांच कराई गई। अब जांच रिपोर्ट मिलने पर यह फैसला हुआ है। सभी 10 उर्दू अनुवादकों को अब 4200 ग्रेड-पे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। - दिनेश कुमार यादव, डीडीओ