बरेली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बरेली के करीब 32 लाख लोगों को निशुल्क राशन मिल रहा है। लोगों के निवाले में सेंध लगा रहे 34 कोटे बीते एक साल में निलंबित किए जा चुके हैं। संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। एलपीजी गैस सिलिंडर की अवैध रीफिलिंग और विक्रय पर 30 से ज्यादा लोगों पर रिपोर्ट हुई है।
जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक, कोटे पर वितरित होने वाले राशन की घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने डिजिटल व्यवस्था की है। जिन कोटेदारों के खिलाफ घटतौली की शिकायत मिली, उनकी जांच कराई गई। प्राथमिक जांच में आरोप की पुष्टि पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
एलपीजी गैस की अवैध तरीके से रीफिलिंग मामले में भी बीते दिनों पुलिस के सहयोग से अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।
बताया कि जिले में अंत्योदय के करीब एक लाख और छह लाख से ज्यादा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं। शहर में दोनों योजनाओं के 9,53,951 और देहात में 22,51,686 उपभोक्ता हैं। ब्यूरो