यूपी में आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है। ऐसे शहरों से अब ज्यादा कमाई का फार्मूला तैयार किया है विद्युत नियामक आयोग ने। आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने नई योजना का खुलासा करते हुए बताया कि 24 घंटे बिजली वाले शहरों के बिजली दरों में परिवर्तन होगा जिससे उपभोक्ता को बिल ज्यादा चुकाना पड़ेगा और राजस्व बढ़ेगा। नए कनेक्शन पर सिस्टम लोड चार्ज के नाम पर लिया जाने वाला शुल्क भी खत्म कर दिया जाएगा जिससे बिजली कनेक्शन लेना सस्ता होगा।
पहली बार बरेली पहुंचे विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन देश दीपक वर्मा ने प्रेस वार्ता में उठे एक सवाल पर कहा कि नया बिल टैरिफ सप्लाई घंटों के अनुरूप बनाया जा रहा है। इसके तहत 24 घंटे बिजली चाहने वाले शहरों के उपभोक्ताओं से ज्यादा वसूली होगी। प्रदेश भर में हर कनेक्शन पर मीटर सप्लाई सुनिश्चित करायी जा रही है, अन्यथा अफसर नपेंगे। वर्मा ने बताया कि यूपी में सिर्फ 60 प्रतिशत कनेक्शन हैं, ऐसे में बाकी लोग चोरी कर रहे होंगे। उनका कहना है कि पावर कास्ट में कमी लाना होगा, आयोग टैरिफ बढ़ाने की मशीन नहीं है।नियामक आयोग प्रीपेड मीटर लगाने की कोशिश में है लेकिन बिजली विभाग के अफसर तर्क दे रहे हैं कि मौजूदा बिलिंग कंपनी का साफ्टवेयर ठीक नहीं है लेकिन यह जवाब संतोषजनक नहीं है।
चेयरमैन ने बिजली अफसरों के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लाइन लास कम करने के लिए आयोग सख्त है। वर्मा ने कहा कि नया टैरिफ लागू करने में कुछ अफसर बाधा बने हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी। इससे पहले आईआईए और चैंबर ऑफ कामर्स पदाधिकारियों ने चेयरमैन का स्वागत कर ज्ञापन सौंपे। चेयरमैन ने उद्यमियों से वादा किया कि अगली आयोग बैठक बरेली में होगी। दिनेश गोयल, घनश्याम खंडेलवाल, भारत भूषण शील, चंद्र भूषण सक्सेना, संदीप टंडन, आरके गोयल, उन्मुक्त संभव, सुरेश सुंदरानी, विमल रेवाड़ी आदि मौजूद रहे।
फोरम पर नाराजगी
उद्यमियों से बैठक के दौरान उपभोक्ता समस्या संबंधी मामले सामने आ गए। चेयरमैन ने व्यथा निवारण फोरम सदस्य तलब किए तो कोई मौजूद नहीं था, इस पर नाराजगी जतायी और चीफ इंजीनियर राजकुमार अग्रवाल से कहा कि जानकारी लेकर अवगत कराएं। बैठक में सीडीओ शिव सहाय अवस्थी, एसई शहर मनोज पाठक आदि अफसर मौजूद रहे।