बरेली। छह घंटे चली नगर निगम बोर्ड की मैराथन बैठक में आखिरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4.12 अरब का बजट तो पास हो गया, लेकिन इससे पहले पार्षदों ने निर्माण और सफाई के मुद्दों पर नगर निगम अफसरों को नाकों चने चबवा दिए। जबर्दस्त हंगामे के बीच कई बार पार्षद आपस में ही भिड़ गए। अफसरों पर आरोप लगा कि उन्होंने समस्याओं को नजरंदाज कर पूरा फोकस आय बढ़ाने पर रखा है। प्रस्तावित बजट में बिजली के खंभों पर विज्ञापन के लिए केयॉस्क लगाए जाने की दर 12 हजार से सिर्फ ढाई सौ रुपये कर देने पर जवाब मांगा तो अफसर जवाब नहीं दे पाए। नगर आयुक्त को जांच का भरोसा दिलाकर पार्षदों को शांत करना पड़ा। 60 करोड़ की आय दिखाकर 90 पर करोड़ का व्यय दिखाने पर भी जमकर हंगामा हुआ।
नगर निगम की विशेष बजट बैठक में बजट प्रस्ताव को सहमति देने से पहले छह घंटे तक पार्षद लगातार अफसरों को एक के बाद एक किसी न किसी मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते रहे। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा होनी थी, लेकिन उनकी पत्रावलियां ही नहीं मिलीं। सपा के पार्षद राजेश अग्रवाल ने सफाई कार्य समेत अवैध होर्डिंग, यूनिपोल और अतिक्रमण हटाने के अभियान में लगी टीमों पर नियम विरुद्ध ढंग से काम करने का आरोप लगाया। खंभों पर लगे केयॉस्क की दर 12 हजार से ढाई सौ रुपये करने पर आपत्ति जताई। नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन. ने मामले की जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही आउटसोर्सिंग से काम कराने का आश्वासन दिया। अवैध होर्डिंग के मामले में भी पर उपसभापति अतुल कपूर ने भी टीम में शामिल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हटाने पर सहमति जताई।
सपा पार्षद दल के नेता राजेश अग्रवाल ने मूल बजट के साथ संलग्न प्रस्तावित बजट बी-1 को अपूर्ण बताया। आरोप लगाया कि अवैध कॉलोनाइजरों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट को पूरी तह स्पष्ट नहीं किया गया है। 2019-20 में स्वीकृत किए जाने वाले कार्य बी-वन में नहीं दर्शाए गए हैं। 60 करोड़ की आय दिखाकर 93 करोड़ रुपये का व्यय दिखाने पर भी सवाल दागा। इस पर हंगामा बढ़ा तो मेयर ने पार्षदोें को हंगामा करने पर बाहर निकालने की चेतावनी दे डाली। मामले पर सपा दल के नेता ने मेयर को मोशन सौंपा है।
ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी
अमर उजाला की ओर से एक मार्च को प्रमुखता से प्रकाशित वार्ड परिक्रमा अभियान के तहत बानखाना की समस्याओं को बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। निर्माण कार्यों के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते ही बानखाना वार्ड 52 के पार्षद शमीम अहमद ने 90 लाख के बजट से बने नाला का निर्माण कार्य अधूरा होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने बताया कि करीब साल भर पहले नाला का निर्माण शुरू हुआ और फिर बगैर कनेक्ट किए उसे अधूरा छोड़ दिया गया जिससे क्षेत्र में जलभराव का संकट बना हुआ है। इस पर नगर आयुुक्त ने तीन दिन के अंदर नाला चालू करने के निर्देश निर्माण विभाग को दिए। कहा कि नाला चालू न होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
गौतम के साथ डॉ. तोमर भी निशाने पर
चार सालों के निर्माण कार्यों की जांच होगी
पार्षद राजेश अग्रवाल ने पिछले चार सालों में हुए हुए निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जिसे स्वीकृति कर लिया गया। साथ ही, पिछले तीन वर्षों में सीवर, नाली, नाला सफाई और शुद्ध पानी मुहैया कराए जाने के प्रयासों और लगाई गई एलईडी के मामलों की जांच की मांग कही। साथ ही, फेरीनीति को नियम विरुद्ध लागू करने पर आपत्ति जताई है। बता दें कि इस जांच में पूर्व मेयर व सपा नेता डॉ. आईएस तोमर के कार्यकाल के भी कई काम घेरे में आएंगे।
नियम 88 देखें पर कहां
पार्षद विकास शर्मा ने प्रत्येक प्रस्ताव के प्रपत्र बी-1 में नियम 88 को देखे जाना लिखे होने पर आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि सभी प्रस्तावों में नियम 88 देखने का जिक्र किया गया था, लेकिन नियम 88 क्या होता है इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। जिस पर सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं दे सका। प्रस्ताव व्यवस्थित तरीके से न बनाए जाने के आरोप लगाए हैं।
चतुर्थ श्रेणी को न मिले सीयूजी सिम
पार्षदों को मिले सीयूजी सिम से अधिक बिल अधिकारियों के आने पर पार्षदों ने आपत्ति जताई। कहा कि 80 पार्षद हैं लेकिन अधिकारियों की संख्या 80 नहीं है फिर भी बिल अधिक है। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पास से सीयूजी नंबर को हटाने की मांग की। जिस पर नगर आयुक्त ने आवंटित सिम की सूची देखने के बाद कार्रवाई को कहा है।
निगम करेंगा विंग कमांडर का ‘अभिनन्दन’
पार्षद विकास शर्मा ने बजट बैठक खत्म होने पर विंग कमांडर अभिनन्दन की बहादुरी और घर वापसी को सलाम करते हुए नगर निगम बोर्ड की ओर से अभिनंदन पत्र यानी शाबाशी पत्र भेजने की मांग उठाई। इस पर मेयर डॉ. उमेश गौतम ने प्रस्ताव मंजूर कर दिया। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमले में शहीदों के लिए दो मिनट का मौन रख भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद बैठक के विश्राम की घोषणा की गई।
नगर आयुक्त समझ गए बात, पर्ची से नहीं अब सीधे मुलाकात
सफाई के लिए 10 करोड़ का प्रस्ताव भी टाला
मिलने के लिए पर्ची भिजवाने का सिस्टम लागू करने के नगर आयुक्त के फैसले पर मेयर उमेश गौतम ने पहले ही असहमति जताई थी, शनिवार को बैठक में पार्षदों ने भी इस पर एकसुर में आपत्ति जताई। इसके बाद नगर आयुक्त ने पर्ची सिस्टम को खत्म कर जनता के लिए दोपहर 12 से दो बजे तक मुलाकात का समय तय कर दिया। पार्षदों को किसी भी वक्त मुलाकात करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ सफाई के लिए 10 करोड़ के बजट का प्रस्ताव लाने के फैसले को भी टाल दिया। बता दें कि नगर आयुक्त ने कूड़ा कलेक्शन के लिए दस करोड़ के बजट का प्रावधान करने का सुझाव दिया था, जिसे शनिवार को बोर्ड बैठक में रखे जाने की तैयारी थी, मेयर की आपत्ति और नाराजगी के बाद यह प्रस्ताव बैठक में नहीं रखा गया। हालांकि नगर आयुक्त ने अगली बैठक में यह प्रस्ताव रखने की बात कही है।
यह है 2019-20 का मूल बजट
विवरण प्रारंभिक अवशेष प्राप्तियां योग संवितरण अंतिम अवशेष
राजस्वलेखा 1,05,93,94,409 3,04,45,85,000 4,10,39,79,409 3,64,29,16,000 46,10,63,409
पूंजीलेखा 1,00,00,000 1,00,00,000 1,00,00,000
उचंतलेखा 90,00,000 90,00,000 90,00,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
योग 1,05,93,94,409 3,06,35,85,000 4,12,29,79,409 3,66,19,16,000 46,10,63,409
---------------------------------------------------------------------------------------------------
विशेष बजट बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद बजट मंजूर हो गया है, जो मांगे हुई हैं उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। देश को गौरवान्वित करने वाले विंग कमांडर अभिनन्दन का नगर निगम की ओर से अभिनंदन पत्र भेजा जाएगा।- डॉ. उमेश गौतम, मेयर