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अवैध तरीके से भुगतान पर स्वास्थ्य विभाग को नोटिस

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बरेली। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में नियमों को ताक पर रख मनमाने ढंग से फर्म को भुगतान करने का मामला प्रकाश में आया है। आउट सोर्सिंग पर रखे कर्मचारियों को किए गए भुगतान में नियमानुसार जीएसटी से छूट के बावजूद उन्हें जीएसटी की 12 प्रतिशत दर से भुगतान किया गया। आडिट टीम की जांच में मामला पकड़ में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी हुआ है।
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बदायूं की एक फर्म द्वारा करीब डेढ़ वर्ष पहले आउट सोर्सिंग पर सफाई कर्मचारी रखे गए थे। नियमानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाओं पर वस्तु एवं सेवाकर से छूट मिलती है। जब आडिट टीम ने दस्तावेज खंगाले तो भुगतान में गड़बड़ियां मिलीं, जिसमें फर्म को 12 प्रतिशत जीएसटी दिखाकर भुगतान किया हुआ है। भुगतान की रकम करीब ढाई लाख रुपये से ज्यादा की बताई जा रही है।
सनद रहे कि आडिट टीम की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने 2017-18 में आउट सोर्सिंग में सफाईकर्मी रखे थे। 70 वार्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया में 8 फर्मों ने ई-निविदा डाली थी, जिसमें से मैसर्स ऐनी जैनी सर्विसेज, मैसर्स एग्नोटिड साफ्ट की दरें समान प्राप्त हुई थीं। भुगतान के दस्तावेज की जांच पड़ताल की गई तो बदायूं की फर्म पर शक हुआ। जांच में अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक सफाई कर्मचारियों का भुगतान जीएसटी के साथ किया गया। आडिट टीम ने इस पर आपत्ति लगाकर लेखा विभाग से साक्ष्य मांगे हैं। इस फर्म के अलावा किस-किस फर्म को 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान किया गया है, यह रिपोर्ट मांगी गई है।
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आडिट टीम अभिलेखों की जांच पड़ताल कर रही है। कुछ अभिलेखों पर आपत्ति लगाई है, जिसके बाबत संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है।
- राजेश कुमार श्रीवास्तव, नगर आयुक्त
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