अब अफसर नहीं किसान खुद खरीदेंगे कृषि यंत्र

उप कृषि निदेशक 10 रुपये के स्टांप पर किसान से एक अंडरटेकिंग लिखवाकर लेंगे। इसमें कृषि यंत्र और संबंधित कंपनी का विवरण होगा। स्टांप पर किसान से यह भी लिखवाया जाएगा कि अगर सत्यापन में कृषि यंत्र खरीद असत्य पाई गई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाए। उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। किसान द्वारा कृषि यंत्र बिल देने के 24 घंटे के अंदर उप निदेशक को पोर्टल पर उसे अपलोड करना होगा। जो किसान पहले से पंजीकृत नहीं है, उनका पंजीकरण तत्काल कराने की जिम्मेदारी उप कृषि निदेशक की होगी। इसके बाद उप कृषि निदेशक किसान के अभिलेख अपलोड कर तत्काल नियमानुसार बिल बनाकर संयुक्त कृषि निदेशक की लॉग इन आईडी पर अनुदान राशि किसान के खाते में हस्तांतरित करने के लिए भेजेंगे। बिल अपलोड करने के एक महीने के अंदर यंत्रों का भौतिक सत्यापन पूरा किया जाएगा। कृषि यंत्रों के खरीद की व्यवस्था 30 अक्तूबर तक ही मान्य होगी।