बरेली। जिला सत्र न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,81,462 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया। पारिवारिक न्यायालयों में 223 मामलों में समझौता कराया गया। वाहनों के 52,542 ई-चालानों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप कुमार सिंह ने किया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामानंद ने बताया कि कुल 1,81,462 वादों का निस्तारण कर 30.07 करोड़ रुपये धनराशि के आदेश पारित किए गए। इस दौरान सत्र न्यायालयों ने 927 वादों का निस्तारण कर 6,800 रुपये, दीवानी न्यायालयों ने 25,621 वादों का निस्तारण कर 15.28 करोड़ रुपये, फौजदारी न्यायालयों ने 4,664 वादों का निस्तारण कर 19.39 लाख रुपये जुर्माने के आदेश पारित किए। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मोहम्मद अशरफ ने 64, अपर प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 50, छाया नैन ने 45, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने 64 वादों का निस्तारण किया।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 216, वाणिज्यिक न्यायालय ने नौ, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने 42,891, परिवहन विभाग ने 1,563 और उपभोक्ता फोरम ने छह वादों का निस्तारण किया। श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत, दूर संचार, बैंक, नगर निगम आदि विभागों के भी लघु वादों का निस्तारण किया गया। इस मौके पर अपर जनपद न्यायाधीश उमा शंकर कहार व अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।