बरेली। भू-मानचित्रों के डाटा डिजिटाइजेशन के बाद उन्हें भू-नक्शा सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है, लेकिन उनका सत्यापन अब तक नहीं हुआ है। राजस्व परिषद के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने इसके लिए तहसीलों को आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन ने एक निजी संस्था को भू-मानचित्रों का नक्शा ऑनलाइन करने का कांट्रेक्ट दिया गया था। एक आउटसोर्सिंग कंपनी कई महीनों से यह काम आयुक्त कार्यालय में कर रही थी। जमीन के नक्शों के डिजिटाइजेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि सदर तहसील में दर्जनों गांवों के नक्शों की फीडिंग में काफी गड़बड़ी हुई थी। इससे इस काम को पूरा होने में काफी देरी हुई। उप भूमि व्यवस्था आयुक्त सुनील कुमार चौधरी ने इन डाटा को सॉफ्टवेयर से जोड़े गए डाटा को चेक करने के आदेश जारी किए हैं।