बरेली। केंद्र में प्रचंड बहुमत से दोबारा बनी मोदी सरकार ने 2022 तक सबको मकान उपलब्ध कराने के लिए क्रेडाई से सहयोग मांगा है। पीएम ने क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैक्से शाह को चिट्ठी लिखी है। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता ने मजबूत सरकार बनाकर उनमें विश्वास व्यक्त किया है। पिछले पांच साल में विकास की जो नीव रखी गई थी, उस यात्रा को आगे जारी करने के लिए जनता ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ऐसे में सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने और सबको मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए और सबको घर उपलब्ध कराने के लिए क्रेडाई को आगे आने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री के पत्र के बाद देश भर में क्रेडाई सदस्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। बरेली क्रेडाई प्रेसीडेंट रमनदीप सिंह ने बताया कि क्रेडाई के दो सदस्यों का 2250 प्रधानमंत्री आवास बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। क्रेडाई कम से कम 4000 प्रधानमंत्री आवास बनाकर सबको मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने में सहयोग देने को तैयार है। रमनदीप सिंह के अनुसार प्रदेश सरकार पीएम आवास की कुछ नीतियों में संशोधन की मांग मान ले तो क्रेडाई बरेली में एक लाख मकान बनाकर देने को तैयार है। पहले की स्कीम में सरकार 22 मीटर कारपेट एरिया में 4.5 लाख तक का मकान बनाकर गरीबों को दे रही है। उसमें सरकार 2.5 लाख तक की सब्सिडी देगी। बाकी रकम लाभार्थी को देनी होगी। लाभार्थी को आसान किस्तों पर बैंक लोन की सहायता भी दिलाई जाएगी।
नई स्कीम को मंजूरी मिलने का इंतजार
क्रेडाई के वरिष्ठ पदाधिकारी पीयूष अग्रवाल ने बताया कि पीएम आवास की नई स्कीम में 32 मीटर के मकान की कीमत 6.5 लाख रखी गई है। इसमें 2.5 लाख की सब्सिडी है। 4.0 लाख रुपए लाभार्थी को देने हैं। इसमें मकान की गुणवत्ता भी प्राइवेट मकानों की तरह रखे जाने का प्रावधान है। अभी नई स्कीम को सरकार की मंजूरी मिलनी बाकी है। चार मंजिल की मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में पीएम आवास बनाए जाएंगे। क्रेडाई अध्यक्ष का कहना है कि नई स्कीम में जिन मकानों की कीमत छह लाख रखी गई है, बाजार में उनकी कीमत 10 लाख से अधिक है। यह मकान मध्यमवर्ग के हिसाब से बनाए जाएंगे।