नगर निगम की टैक्स दरों से जनता संतुष्ट नहीं है। नई टैक्स दरें लागू होने के बाद भी लोग इसके प्रति जागरूकता नहीं दिखा रहे हैं। 30 जून तक 15 फीसदी छूट टैक्स जमा करने वालों को दी गई है, लेकिन इसका फायदा लेने अधिकतर लोग नहीं आ रहे हैं। इस मामले पर शहर विधायक डॉ. अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में डॉ. अरुण कुमार ने कहा है कि नगर निगम टैक्स विरोधी संघर्ष समिति की ओर से नगर निगम टैक्स दरों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। बताया गया कि पक्का भवन, अन्य पक्का भवन, कच्चा भवन भूखंड क्षेत्रफल प्रति वर्ग फुट की किराया दरें लखनऊ, कानपुर, आगरा व गाजियाबाद से अधिक हैं। जनता से आपत्तियां मांगने के बाद भी इनका निस्तारण नहीं किया गया। विधायक ने पत्र में बताया कि किराया दरें प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले के न्यूनतम कलेक्ट्रेट मोहल्ला सर्किल रेट पर निर्धारित की जानी थी, लेकिन नगर निगम में यह किराया दरें बरेली में कलेक्ट्रेट द्वारा तय सेगमेंट रोड सर्किल रेट का आधार बनाकर तय की गई है जो विधि विरुद्ध है। उन्होंने दरें निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने इसे मेयर द्वारा जनता पर थोपा गया भार बताया है। टैक्स समिति के सतीश रोहतगी ने कहा कि लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं। शासन में तो पत्र भेजा ही गया है साथ ही हाईकोर्ट भी जाएंगे।