‘चहेतों’ को मलाईदार पद का तोहफा देते रहे डीपीआरओ

शासन में विनय कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत पहुंची थी कि उनकी तैनाती यहां प्रभारी डीपीआरओ के तौर पर है। इसके बावजूद उन्होंने पहली जनवरी से 31 जुलाई 2017 तक ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किए लेकिन ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा उन्होंने वरिष्ठता सूची को दरकिनार करते हुए अपने चहेते ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रभारी एडीओ बना दिया, जिनकी सेवाएं दो वर्ष भी कम हैं। इसके अलावा मनमाने और अनुचित तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारी और सफाई कर्मचारियों के स्थानांतरण भी किए गए। जबकि प्रभारी होने के नाते डीपीआरओ विनय कुमार सिंह पंचायत अधिकारियों को प्रभारी एडीओ और सफाई कर्मियों के स्थानांतरण के लिए अधिकृत ही नहीं है। जांच अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीपीआरओ ने ऐसे कई तबादले सीडीओ और डीएम की अनुमति लिए बगैर कर दिए हैं। इसकी पुष्टि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सहायक विकास अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के रिकार्ड में भी हो रही है। इसके अलावा रिकार्ड में अधिकारियों की ज्येष्ठता का भी कोई उल्लेख न होना भी संदेहास्पद है।

इन ट्रांसफर-पोस्टिंग में उलझे डीपीआरओ
जांच रिपोर्ट में कई ग्राम पंचायत अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी ट्रांसफर-पोस्टिंग डीएम और सीडीओ की अनुमति के बगैर की गई है। रिपोर्ट के तहत वर्ष 2017 में ग्राम पंचायत अधिकारी नजरूल हसन, करन सिंह, नरेंद्र गुप्ता, छत्रपाल, विनोद व्याससस, ओमप्रकाश, रोहित कुमार, मनोज कुमार पांडेय शेर सिंह, रचित अग्रवाल, महेंद्र पाल सिंह, रणविजय वर्मा, संजय दीक्षित को प्रभारी एडीओ पंचायत बना दिया गया। इसके अलावा अधिकारों से बाहर जाकर भी डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी विपिन कुमार सक्सेना, वरकत खां, मुकेश रस्तोगी, गजेंद्र पाल वर्मा, रण विजय वर्मा और कुलदीप कुमार पांडेय को प्रभारी एडीओ नियुक्त कर दिया।