बाराबंकी/कोटवाधाम। भारत सरकार की ओर से जियो टैगिंग से छूटे गांवों की मैपिंग कराने के लिए मानचित्र रहित गांवों के जमीनी सत्यापन के लिए बाराबंकी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। इसके तहत बुधवार को भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की दो सदस्यीय टीम ने सिरौलीगौसपुर व पूरेडलई ब्लाॅक के दो गांवों का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों से वार्ता की। साथ ही पीएमजीएसवाई समेत अन्य योजनाओं की निगरानी प्रणाली देखी।
भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की ओर से अधिकारी फुरकान कुरैशी, राहत रजा सुलेमानी ने बुुधवार को यूपीआरआरडीए के जीआईएस एनालिस्ट रवि कुमार के साथ सबसे पहले विकास खंड सिरौलीगौसपुर के ग्राम छुरिया का निरीक्षण किया। इस गांव की तमाम आबादी व अन्य भवनों की जियो टैगिंग नहीं है। टीम ने यहां जलजमाव से निजात दिलाने, गांव में सड़क निर्माण कराने को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर हॉट कुक्ड फूड के बारे में बच्चों से जानकारी ली। ब्लॉक कर्मियों से स्कूल की दूरी, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली। गांव में अधूरे पीएम आवास पर प्रधान को फटकार लगाते हुए जल्द निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए। पंचायत सचिव राजेश कुमार, प्रधान रामकली, पंचायत सहायक श्वेता पांडेय, उज्जवल पांडेय आदि मौजूद रहे।
इसके बाद पूरेडलई के बांसगांव का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों ने वार्ता के दौरान सड़क निर्माण कराने की मांग की। जीआईएस एनालिस्ट रवि कुमार ने बताया कि दोनोें गांवों की आबादी, घर समेत अन्य तमाम ब्योरा संबंधित अधिकारियों से मांगा गया है। रिपोर्ट आने के बाद भारत सरकार के पोर्टल पर ब्योरा दर्ज करते हुए जियो टैगिंग कराई जाएगी।