प्रदेेश सरकार की ऋणमाफी योजना के प्रथम चरण में चयनित 34224 किसानों में से पांच हजार काश्तकारों को आयोजित समारोह में ऋणमाफी का प्रमाण-पत्र सौंपा गया। छह घंटे तक चले इस समारोह में मंत्री, सांसद और विधायकों ने किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोदी व योगी ने जनता का भरोसा और दिल जीत लिया है। मंच पर 58 किसानों को कर्जमाफी के प्रमाण-पत्र सौंपे गए। अन्य किसानों को तहसीलवार सीटों पर ही प्रमाण-पत्र देकर लाभान्वित किया गया।
प्रदेश सरकार के वन व जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ कर केंद्र व प्रदेश की सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक बना दिया है। सवा सौ करोड़ जनता का पेट भरने वाले अन्नदाता के दर्द को दूर करने के लिए पहली बार गरीबों, किसानों और आम जनता का दिल मोदी और योगी ने जीत लिया है। आज से किसान कर्ज से मुक्त होकर आराम से सुख की नींद ले सकेगा। प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान शुक्रवार को शहर के जीआईसी ऑडिटोरियम में फसल ऋण मोचन योजना समारोह को संबोधित कर रहे थे।
सांसद फैजाबाद लल्लू सिंह ने कहा कि 15 साल से प्रदेश का किसान सिर्फ लूटा गया है। 2014 में मोदी की अगुुवाई में केंद्र की सरकार बनने के बाद गरीबों और किसानों की योजनाएं चलीं। 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी ने हर गरीब को छत, कर्जमुक्त किसान और माताओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देेने के साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विभिन्न योजनाएं आम जन तक पहुंचने लगी हैं। बिना किसी कर्ज के प्रदेश की सरकार ने 36 हजार करोड़ का ऋणमाफ करके इतिहास रचा है।
सांसद प्रियंका रावत ने कहा कि आज किसानों के लिए खुशी का दिन है। अब समय आ गया है कि जब जिले से लेकर प्रदेश तक किसान उत्पादन से लेकर विकास दर तक पहले स्थान पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ें। जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी ने बताया कि आज जो आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसे बचा के रखे। किसानों के लिए ऋणमाफी को उन्नति के मार्ग में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि अन्य योजनाओं का लाभ मिलने में जब भी दिक्कत आए तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
विधायक शरद अवस्थी, साकेंद्र वर्मा, बैजनाथ रावत, सतीश शर्मा, उपेंद्र रावत, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, पूर्व एमएलसी हरगोविंद सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष सिंह आदि ने भी लोगों को संबोधित किया।
प्रमाण-पत्र लेने के लिए किसान प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों को छोड़ अपने साधन से ही कार्यक्रम स्थल पर सुबह दस बजे तक पहुंच गए। किसानों का हुुजूम इतना था कि ऑडिटोरियम के अंदर इनके बैठने के लिए डालीं गईं 6200 कुर्सियों के साथ ही सैकड़ों की संख्या में तमाम किसान ऑडिटोरियम के बाहर बैठे रहे। एबीसी व डी के रुप में बनाए गए ब्लॉकों में दो-दो तहसीलों के किसानों को क्रमवार बैठाया गया था। इन किसानों को प्रमाण पत्र के साथ ही लंच पैकेट व पानी आदि देने के लिए राजस्व प्रशासन के कर्मचारियों की फौज को लगाया गया था।