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पीएम आवास के लाभार्थियों को मिलेगा नि:शुल्क गैस कनेक्शन

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मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए फार्म
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भरवाने की जिम्मेदारी बीडीओ को

क्रासर
तीसरी किश्त पा चुके पीएम आवास योजना के लाभार्थी ही होंगे लाभांवित

अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। बीपीएल सूची में शामिल लाभार्थियों को पूर्व में दिए गए नि:शुल्क गैस कनेक्शन के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को भी इससे लाभांवित किए जाने की योजना तैयार की है। इस संबंध में निर्देश मिलने के बाद प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरु कर दी है। लेकिन नि:शुल्क गैस कनेक्शन का लाभ सिर्फ उन पीएम आवास के लाभार्थियों को होगा जिन्हें आवास की तीसरी किश्त दी जा चुकी है। ऐसे पात्रों की सूची बनाने के लिए बीडीओ को निर्देशित किया गया है।
केंद्र सरकार अब प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को उज्जवला नि:शुल्क गैस कनेक्शन योजना के तहत लाभांवित करने जा रही है। इस योजना में लगभग अंतिम चरण में आवास पूरा करने वाले लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। जिले को 2016-17 में पहले चरण में मिले 13985 लक्ष्य के सापेक्ष 6950 लाभार्थियों को विभाग द्वारा तीसरी किश्त दी जा चुकी है। जबकि दूसरे चरण में मिले 4676 आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 956 लाभार्थियों को तीसरी किश्त दी जा चुकी है। शुरु हुए इस नए वर्ष में तीसरी किश्त पाने वालों के घरों में अब गैस कनेक्शन की सौगात मिलेगी। इसके लिए सीडीओ के निर्देश पर सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित लाभार्थियों के फार्म भरवाकर संबंधित क्षेत्र की गैस एजेंसी पर उन्हें जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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अब तक 630 आवास बन कर हो गए तैयार
केंद्र सरकार की इस योजना में अब तक जिले में कुल 630 आवास पूर्ण रुप से बनकर तैयार हो चुके हैं जिसमें से पहले चरण के 556 व दूसरे चरण के 74 आवास शामिल हैं। पूरे हो चुके इन 630 प्रधानमंत्री आवासों की फाइनल सूची भी भारत सरकार की वेबसाइट पर भी फोटों के साथ अपलोड कर दी गई है।
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तीसरी किश्त प्राप्त कर चुके प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को अब नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए जाने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जल्द ही बैठक कर इसकी समीक्षा की जाएगी।
अनिल कुमार, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग।
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