बांदा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा है। कोटेदार और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मनमाने रवैये से गरीब मुफ्त राशन से वंचित हैं। पात्रता जांच के नाम पर गरीबों के नाम सूची से उड़ाए जा रहे हैं, जबकि सुविधा संपन्न लोगों को धड़ल्ले से राशन दिया जा रहा है। डीएसओ कार्यालय में गरीबों की उमड़ रही भीड़ इसकी बानगी है।
चित्रकूटधाम मंडल में दैवी आपदा की मार झेल रहे गरीबों का पेट भरने के लिए इसी साल जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। लेकिन अभी तक यह गरीबों का पेट तो नहीं भर सका। कोटेदारों और अधिकारियों की जेब भरने का जरिया जरूर बन गया।
चित्रकूटधाम मंडल में अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 8,58,233 कार्डधारक हैं, जिन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बांदा में 3,39,586, चित्रकूट में 1,64,542, हमीरपुर में 1,83,583 और महोबा में 1,70,522 राशन कार्डों के लिए मुफ्त राशन का हर माह आवंटन हो रहा है। शासन ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन अपात्रों को देने की शिकायत पर जिला आपूर्ति विभाग को मई में जांच के निर्देश दिए थे।
खुली बैठकों में पात्रों का चयन करने और अपात्र की श्रेणी में आने वालों का कार्ड निरस्त करने को कहा था, लेकिन यह जांच गरीबों पर भारी पड़ रही है। कोटेदार अमीरों के बजाय गरीबों का मुफ्त राशन से पत्ता साफ करा रहे हैं। गरीबों को जिला पूर्ति कार्यालय में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। विकास भवन स्थित आपूर्ति कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में कार्ड धारकों का जमघट लगता है। इनकी एक ही शिकायत है कि उनके राशन कार्ड खारिज कर दिए गए। कोटेदार राशन नहीं दे रहा। आपूर्ति विभाग में उन्हें न्याय के बजाय दुत्कार मिल रही है।
खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता की जांच तहसील, ब्लाक और नगर पालिका स्तर से कराई जा रही है। जो अपात्र मिल रहे हैं। उनका नाम काटा जा रहा है। गरीबों को शामिल किया जा रहा है। यदि कहीं से गड़बड़ी की शिकायत आती है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। डीएसओ स्तर पर शिकायतें आ रही हैं, वही निपटाएंगे।
-ओम प्रकाश, अपर खाद्य आयुक्त, चित्रकूटधाम मंडल।