केंद्रीय टीम ने की थी जांच, पूर्ति अधिकारी पर गिरी गाज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के 75 फीसदी और नगरीय क्षेत्रों के 65 फीसदी गरीबों को शामिल करना था। लेकिन बुंदेलखंड में सूखे के हालत को देखते हुए शासन ने 100 फीसदी लोगों को इस योजना में शामिल करने का आदेश दिया था। चित्रकूटधाम मंडल में शहरी क्षेत्र में 1,30,490 और ग्रामीण क्षेत्रों में 7,99,343 परिवारों के राशनकार्ड जारी किए गए। बांदा जनपद में शहरी क्षेत्र में 52153 राशन कार्ड पर 215553 यूनिट के लिए राशन आवंटित हो रहा है।

जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3,15,942 राशन कार्डों पर 12,64,481 यूनिट पर गेहूं व चावल वितरित किया जा रहा है। हमीरपुर जिले में शहर क्षेत्र में 14615 राशन कार्ड धारकों पर 66124 यूनिट का राशन और ग्रामीण क्षेत्रों में 171671 राशनकार्डों पर 767352 यूनिट के लिए राशन दिया जा रहा है। महोबा में शहरी क्षेत्र में 30734 राशनकार्ड धारक और 144302 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 159371 राशनकार्ड धारकों पर 734024 यूनिट के लिए राशन आवंटित हो रहा है। इसी तरह चित्रकूट जनपद में शहरी 32988 राशन कार्डों पर 137386 यूनिट और ग्रामीण इलाकों में 152359 राशनकार्ड धारकों के लिए 634521 यूनिट का राशन दिया जा रहा है।

खाद्य आयुक्त अजय चौहान के निर्देश पर 10 से 20 अप्रैल तक गांव-गांव स्पेशल टीम ने खाद्य सुरक्षा योजना की हकीकत परखी। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिलीं। हमीरपुर व बांदा जनपद में योजना के तहत राशन के आवंटन व वितरण में अंतर मिला। 20 फीसदी से ज्यादा ऐसे राशनकार्ड धारक मिले, जिनका कोई अता-पता नहीं था। इन कार्डधारकों के नाम का राशन हड़पा जाता रहा। टीम ने पाया कि कई ग्राम पंचायतों में राशन कार्ड 800 बने हैं, पर वितरण सिर्फ 700 को किया गया। अवशेष स्टाक भी कोटेदारों के यहां शून्य मिला। खाद्य आयुक्त ने योजना में लापरवाही व गड़बड़ी पर हमीरपुर जिला पूर्ति अधिकारी दल सिंगार राम से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं बांदा के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी गौरव कुमार चौधरी का तबादला गैरजनपद कर दिया है। अभी और भी अधिकारी या कर्मचारी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं।