बांदा। जिला पंचायत में दो माननीयों के बीच खिंची रार विकास में बाधक बन गई है। करीब एक वर्ष बाद विकास कार्यों को लेकर हुए 18 करोड़ के टेंडर में भी शिकायतें हो रही हैं। सदस्यों की शिकायत पर डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। टेंडरों की जांच कर सप्ताह भर में आख्या मांगी है। उधर, जिपं अध्यक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा कि कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं।
जिला पंचायत सदस्य सुजाता देवी, भरत सिंह, नीरज कुमार आदि ने मंडलायुक्त से सप्ताह भर पहले हुए टेंडरों पर सवाल उठाते हुए शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि टेंडरों में उल्लखित धनराशि जीएसटी सहित रखी गई है, जो नियम विपरीत है। साथ ही बोर्ड निर्माण समिति अध्यक्ष सदाशिव अनुरागी से स्वीकृत नहीं ली गई है। साथ ही वित्तीय अनियमित का उन पर आरोप है, ऐसे में टेंडर का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।
इस पर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को जिला पंचायत के टेंडरों के जांच के निर्देश दिए। डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। अतिशीघ्र आख्या मांगी है। उधर, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह पटेल ने कहा है कि यदि हम वित्तीय अनियमितता के दोषी हैं या शासन से कहीं धारा 29 की कार्रवाई की गई तो हमें टेंडरों का अधिकार नहीं हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सदस्य व वाह्य ताकतें जिला पंचायत के कार्यों को प्रभावित करना चाहती हैं। उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है।