बांदा। मनरेगा कार्यों के सोशल आडिट में पकड़ी गई अनियमितताओं पर तिंदवारी क्षेत्र के 7 ग्राम विकास अधिकारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। खंड विकास अधिकारी ने इन पर लगे आरोपों की सफाई और साक्ष्य देने के लिए तीन दिन की मोहलत दी है। वरना रिकवरी की चेतावनी दी है।
तिंदवारी ब्लॉक में मनरेगा कार्यों से संबंधित खबर अमर उजाला में 26 दिसंबर 2021 को छापी थी। इसमें पिछले 4 सालों में कराए गए कार्यों में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की गड़बड़ी सोशल आडिट टीम ने पकड़ी थी। इसमें तिंदवारी ब्लाक में 50 लाख की अनियमितताएं शामिल थी।
इसी के बाद खंड विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत खैरेई, रेंहुटा, अलोना के सचिव दिनेश कुमार, अमलोर, कुकुवाखास के नईम अहमद, अमीलकौर, बेंदा, छापर के रामचंद्र, बहिंगा, डिघवट और नरी गांवों के सचिव अभिषेक सिंह राठौर, मिरगहनी के विनोद कुमार, भुजौली की पुष्पा प्रियदर्शनी, महेदू के दिनेश कुमार से आरोपों के बारे में साक्ष्य मांगे थे। लेकिन किसी सचिव ने साक्ष्य नहीं दिए।
बीडीओ तिंदवारी अमित कुमार यादव ने इन सभी सचिवों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया है। साथ ही तीन दिन में सोशल आडिट के दौरान लगाए गए आरोपों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि वरना आडिट टीम द्वारा पकड़ी गई अनियमितताओं को सही माना जाएगा।