- 50 हजार का मुआवजा भी मिलेगा, घरेलू हिंसा और अतिरिक्त दहेज प्रताड़ना का मामला
- पति को मकान किराए के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। घरेलू हिंसा और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के मामले में त्वरित न्यायालय ने पति को पत्नी और दो बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर महीने पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इसके अलावा वैकल्पिक आवास के किराए के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह और मानसिक उत्पीड़न के एवज में 50 हजार रुपये एकमुश्त मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन शुभांशु दास ने यह फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी रोशनी का विवाह 21 नवंबर 2016 को महोबा जिले के कबरई के लोधा पहाड़, मोचीपुरा निवासी घनश्याम प्रजापति के साथ हुआ था। आरोप था कि शादी में नकदी, जेवर और गृहस्थी का सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष दो तोला सोने की जंजीर और मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पति-पत्नी से दो पुत्र विकास और अंश हुए। आरोप है कि अगस्त 2021 में गर्भावस्था के दौरान मारपीट कर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह मायके में रह रही है।
न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 19 के तहत पति को वैकल्पिक आवास के किराए के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। धारा 20 के तहत पत्नी को भरण-पोषण और इलाज के लिए तीन हजार रुपये तथा दोनों बच्चों को एक-एक हजार रुपये प्रतिमाह देने के निर्देश दिए हैं। यह रकम हर महीने की एक से 10 तारीख के बीच अदा करनी होगी।
वहीं, मानसिक शोषण के लिए 50 हजार रुपये एकमुश्त प्रतिकर देने का आदेश दिया है। पति, ससुर चुन्नू प्रजापति और सास गोमती को भविष्य में घरेलू हिंसा नहीं करने के आशय से 20 हजार रुपये का बंधपत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायालय ने आदेश की प्रतियां जिला प्रोबेशन अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं।