बांदा। प्रधानमंत्री आवास आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आ रही है। पहले सचिवों ने अपात्रों को पीएम आवास आवंटित कर दिए और जांच में पकड़े गए तो सरकारी धन की वसूली में लापरवाही बरती जा रही है। राघवेंद्र तिवारी परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने अपात्रों से पीएम आवास की धनराशि की वसूली न होने पर बीडीओ नरैनी को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
कहा कि जनवरी माह में जिलाधिकारी के आदेश पर की गई जांच में पौहार गांव में तीन लोग अपात्र पाए गए थे। बबली पुत्र बुधुवा से 40 हजार, शिवमोहन पुत्र रजवा से 1.40 लाख, कुरेशा पत्नी मेड़ा से 40 हजार की वसूली कराकर धनराशि स्टेट नोडल खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए थे।
लेकिन पांच माह का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक अपात्रों से सरकारी धनराशि की वसूली नहीं की गई है। आदेश दिए है कि तीन दिन में उक्त धनराशि की वसूली कर अवगत कराया जाए। अन्यथा की दशा में कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।