केन-बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना को केंद्र सरकार ने लागू करने की ठान ली है। दावा है कि योजना का कोई विरोध नहीं है, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी ओर विरोधियों का कहना है कि अब ‘नदी आजाद करो आंदोलन’ छेड़ा जाएगा।
केन-बेतवा नदी गठजोड़ परियोजना को लेकर केंद्रीय जल विकास अभिकरण के अधिकारियों की टीम ने पिछले माह 23 दिसंबर को सीलोन (पन्ना) गांव में और इसके बाद 27 दिसंबर को हिनौता (पन्ना) गांव में जन सुनवाई की थी।
दोनों जगह योजना से प्रभावित हो रहे करीब 10 गांवों के बाशिंदों और बुंदेलखंड भविष्य परिषद तथा केन रीवर ग्रुप आदि संगठनों ने परियोजना की जमकर मुखालफत की थी। उनका कहना था कि ग्रामीणों को परियोजना की डीपीआर (विस्तृत रिपोर्ट) नहीं दी गई ताकि उन्हें पता चल सकता कि योजना से क्या नफा-नुकसान होगा। यहां तक की विरोध करने वालों से जल विकास अभिकरण अधिकारियों ने माइक तक छीन लिये थे।
इसके बावजूद अब केंद्र सरकार के जल संसाधन सचिव अनुज विश्नोई ने बुधवार को दिल्ली में मीडिया को दिए बयान में दोटूक शब्दों में कहा है कि ‘जन सुनवाई सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। लोग इसका बहुत समर्थन कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं है। स्थानीय लोगोें में इसके प्रति उत्सुकता है।’
केंद्रीय सचिव की इस बात से साफ हो गया है कि जन सुनवाई और इसके पूर्व से किए जा रहे विरोध बेअसर रहे। केंद्र सरकार ने इन्हें तवज्जो नहीं दी है। केंद्रीय सचिव ने कहा है कि केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना पर काम जल्द शुरू हो जाएगा।
उधर, परियोजना के विरोध की कमान संभाले बुंदेलखंड भविष्य परिषद संयोजक पुष्पेंद्र भाई ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के पूरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यह जारी रहेगा। हम लोग खामोश नहीं बैठेेंगे। यूपी और एमपी के प्रभावित क्षेत्रों के लोग अब स्वतंत्रता संग्राम की तर्ज पर ‘नदी आजाद करो आंदोलन’ छेड़ेंगे।