कलेक्ट्रेट में आरटीआई मामलों की जन सुनवाई करते राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट।
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बांदा। राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने चौथे दिन 125 शिकायतों की सुनवाई की। एक सैकड़ा शिकायतों का निस्तारण किया। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को अधिकांश शिकायतें विकास खंडों से संबंधित थीं। इनमें मनरेगा व राज्य वित्त द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई धनराशि व खर्च का ब्योरा आदि मांगा गया था।
महुआ ब्लाक के ग्राम पंचायत अधिकारी रामकुमार ने अधिकांश सूचनाओं का जवाब समय पर देने की जानकारी दी। डीआरडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारी सुंदरलाल द्वारा मृतक कर्मचारियों का ब्योरा मांगें जाने पर सूचना आयुक्त ने इसे जनहित से जुड़ा न होने पर निरस्त कर दिया। तिंदवारी के रमाजीत ने बताया कि उसे एक साल बाद सूचना उपलब्ध कराई गई। आयुक्त ने बीडीओ को समय से सूचना उपलब्ध कराने की हिदायत दी।
बरई मानपुर निवासी राजाबाई ने तहसील संबंधित सूचना बीडीओ बड़ोखर से मांगी थी। इसे दूसरे विभाग की होने से खारिज कर दिया गया। सीडीओ आरके सिंह, उप निदेशक (नियोजन) एस एन त्रिपाठी, पीडी (डीआरडीए) एके मिश्रा, डीडीओ एसपी सिंह समेत सभी बीडीओ मौजूद रहे।