बांदा। होमगार्डों का बकाया 34 माह का वेतन अब जांच के बाद ही मिलेगा। सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर प्रदेश सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। एडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी जांच करेगी। बांदा जिले में 1133 होमगार्डों का वेतन बकाया है।
कुछ दिनों पूर्व प्रदेश के कई जिलों में होमगार्डों की ड्यूटी में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले का खुलासा होने के बाद शासन ने उनके पिछले भुगतान पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि विभिन्न जिलों में होमगार्डों की ड्यूटी घोटाले की जांच अधिकारियों द्वारा अलग-अलग तरीके से की जा रही है।
इससे जांच में एकरूपता नहीं आ रही। सुप्रीमकोर्ट ने होमगार्डों के 6 दिसंबर 2016 से सितंबर 2019 तक का बकाया एरियर भुगतान के आदेश दिए हैं।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी होमगार्डों के ड्यूटी मस्टररोल व एनआईसी के उपहार पोर्टल, ड्यूटी स्थल आदि की जांच-पड़ताल और हस्ताक्षरों का मिलान करेगी। अगर इसमें कोई भिन्नता/अंतर पाया जाता है तो जिला कमांडेंट से स्पष्टीकरण मांगा जाए। फर्जी मस्टररोल पाए जाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।