खनिज की रायल्टी से अब होगा विकास

हाल ही प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित की गई उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली-2014 मेें यह व्यवस्था की गई है कि पट्टा धारक का चयन टेंडर से होगा। इसमें रॉयल्टी/डेडरेंट के अलावा अधिकतम संतोषजनक पैसा देने वाले आवेदक को चयनित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे कि जो जितना ज्यादा बोली बोलकर टेंडर लेगा उसी को पट्टा मिलेगा। शासन ने यह भी फैसला किया है कि अतिरिक्त प्राप्त होने वाली इस धनराशि का 50 फीसदी खनिज विकास निधि को दिया जाएगा। जिसका उपयोग खनिज क्षेत्रों के विकास और अन्य संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत राशि सरकार के खजाने में जमा होगी। गौरतलब है कि बुंदेलखंड के लगभग सभी जनपदों मेें कोई न कोई खनिज है। सातों जिलों से बालू, पत्थर इत्यादि के खनन से लगभग 510 करोड़ रुपये सालाना राजस्व प्राप्त हो रहा है। यूपी और एमपी के बुंदेलखंड में शामिल सभी जिलों में खजिन से कुल राजस्व 894 करोड़ रुपये प्राप्त होता है।