6642 मुकदमों का लोक अदालत में सुलह-समझौता

जजी परिसर और तहसील मुख्यालयों में एक साथ आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला जजी में जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने अध्यक्षता की। उन्होंने एक मुकदमें में सुलह कराई। मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण के पीठासीन अधिकारी लक्ष्मीकांत शुक्ल ने 9 केस में 17,41,539 रुपये जुर्माना बीमा कंपनियों से पीड़ितों को दिलाया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरेंद्र प्रसाद ने 30 पारिवारिक वाद निपटाए।
इनमें पति-पत्नी में सुलह हुई। जिला जज और नोडल अधिकारी ने इन दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। एडीजे द्वितीय नीरज कुमार ने 7 केसों में 300 रुपये जुर्माना किया। एडीजे तृतीय श्रीकृष्ण यादव ने एक और चतुर्थ एडीजे रामकरन ने विद्युत अधिनियम के 17 प्रकरण निपटाए। त्वरित न्यायाधीश प्रथम नुपुर ने एक और त्वरित न्यायाधीश द्वितीय/एडीजे ऋषि कुमार ने 15 वैवाहिक मुकदमों का निस्तारण किया।
सीजेएम संजय कुमार ने 29 मामलों में 13,300 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन भारतेंदु प्रकाश गुप्ता ने 10 लघु वाद और 4 उत्तराधिकार के केस निस्तारित करके 14 लाख 66 हजार 551 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी किए।
23 हजार रुपये जुर्माना किया। प्रथम अपर सीजेएम नदीम अनवर ने 53 मुकदमों को निपटाते हुए 83,300 रुपये और अपर सीजेएम रेलवे प्रेम बहादुर सिंह ने 110 वाद निस्तारित कर 97,550 रुपये अर्थदंड किया। सिविल जज जूनियर डिवीजन अनुजा सिंह ने उत्तराधिकार के एक मामले में 72,470 रुपये के प्रमाणपत्र जारी किए। सिविल जज, बबेरू महेंद्र कुमार पांडेय ने 24 केस निपटाते हुए 18,800 रुपये और सिविल जज अतर्रा ने 103 मुकदमों निस्तारित कर 4500 रुपये जुर्माना किया।
182 बकाएदारों से बैंकों ने वसूले 2.48 करोड़
बांदा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के भी पटल लगाए गए। बकाएदारों से सुलह-समझौते के आधार पर वसूली की गई। कुल 182 मामलों का निस्तारण हुआ। बैंकों ने पक्षकारों/बकाएदारों से कुल 2 करोड़ 48 लाख 10 हजार 505 रुपये वसूल किए।
उधर, बीएसएनएल ने भी अपने बकाएदारों के 8 केस निपटाकर 36 हजार 181 रुपये जमा कराए। लोक अदालत में राजस्व विभाग के सभी न्यायालयों ने 6037 मुकदमों का निस्तारण किया। सबसे ज्यादा 2710 मुकदमे सदर तहसीलदार अवधेश कुमार निगम द्वारा निपटाए गए।