अतर्रा ग्रामीण में इंदिरा आवासों के आवंटन में वसूली गई घूस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम ने बृहस्पतिवार से गांव में लाभार्थियों के बयान कलमबंद किया। जांच रिपोर्ट दो दिन के अंदर शासन को भेजी जानी है। इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई थी।
अतर्रा ग्रामीण में 289 इंदिरा आवास आवंटित किए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और संबंधित विभागीय कर्मियों की मिली भगत से आवंटन के नाम पर हरेक लाभार्थी से 15 हजार रुपये वसूले गए। स्वयंसेवी संगठन चिंगारी ने पिछले माह इसके खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था।
उधर, विद्याधाम समिति के मंत्री राजाभइया ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर जांच की मांग की थी। ग्रामीणों की शिकायत रंग लाई और मामले की मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। एसडीएम के साथ नायब तहसीलदार अतर्रा, कानूनगो और कई लेखपालों की टीम ने इंदिरा आवास लाभार्थियों के घर-घर जाकर उनसे बयान लिए।
बृहस्पतिवार के अलावा शुक्रवार को भी यह जांच चलती रही। जांच टीम ने अतर्रा ग्रामीण के चिमनी पुरवा, कठैला पुरवा, सुरजा पुरवा, भुजियारी पुरवा, भोड़ा का पुरवा में भी जाकर जांच की। चिंगारी संगठन ने चेतावनी दी है कि 24 फरवरी तक जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नही की गई तो 25 फरवरी से सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा।