बांदा। प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की 20 फीसदी भागीदारी का लक्ष्य तय किए जाने के बाद इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शहरी क्षेत्रों में ऐसे दो वार्डों की सूची मांगी गई है जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 25 फीसदी से अधिक और 50 फीसदी से कम है।
जिलाधिकारी जीएस नवीन कुमार ने जिले की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजे पत्र में शासनादेश का हवाला देकर कहा है कि प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के ऐसे दो वार्डों की सूचियां तैयार कराएं जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वार्ड की कुल आबादी का 25 प्रतिशत से अधिक और 50 फीसदी से कम है। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी वार्ड की कुल आबादी की 50 फीसदी या उससे अधिक है, इसकी भी सूची बनाएं। डीएम ने अधिशासी अधिकारियों से कहा है कि पांच दिनों के अंदर नोडल अधिकारी को यह सूची उपलब्ध कराएं। नोडल अधिकारी एक सप्ताह के अंदर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को यह सूची भेजेें।