बांदा। ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल परियोजनाओं से पानी लेने वाले उपभोक्ताओं से हर माह 50 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। वसूली न होने पर शासन ने पुन: निर्देश जारी किए हैं।
ग्रामीण पेयजल परियोजनाएं तीन अलग-अलग विभाग संचालित कर रहे हैं। गांवों में पाइप लाइनों से पेयजल हासिल करने वाले परिवारों से 50 रुपये हर माह यूजर चार्ज वसूला जाए। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने हाल ही में डीएम व सीडीओ को पत्र भेजा है।
कहा है कि शासन के संज्ञान में बात आई है कि गांव में पूर्ण/क्रियाशील पेयजल योजनाओं के उपभोक्ताओं से यूजर चार्ज नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा यूजर चार्ज की वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके लिए प्राथमिक रूप से जल निगम के अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता व जूनियर इंजीनियर को जिम्मेदारी दी गई है। जिला विकास अधिकारी को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहयोग देने का दायित्व सौपा है। सीडीओ हीरालाल का कहना है कि ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में अधिकांश ग्राम पंचायतों में वसूली नहीं होती रही। शासन ने पुन: आदेश दिए हैं कि संबंधित विभाग अपनी परियोजनाओं का यूजर चार्ज वसूलेंगे।
जिले में बंद हैं आठ परियोजनाएं
जिले की 83 पेयजल परियोजनाओं में आठ बंद पड़ी हैं। इनमें बड़ागांव, अहार, मिलाथू, पारा, टोलाकलां, बछेही, डिंगवाही व बसहरी शामिल हैं। ये परियोजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित हैं। विभाग द्वारा इन्हें चालू कराने के लिए शासन से धन की मांग की गई है।
तीन नई परियोजनाएं निर्माणाधीन
वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिले में तीन नई पाइप पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। ग्राम विकास विभाग ने इनमें बल्लान गांव की योजना के संचालित होने का दावा किया है। सांड़ी गांव में नलकूप का पानी खारा होने के कारण दोबारा बोर कराया जा रहा है। तीसरी गुढ़ाकलां परियोजना निर्माणाधीन है। विभाग द्वारा तय समय में ही निर्माण पूरा कराए जाने का दावा किया जा रहा है।