बांदा। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करने में लापरवाही बरतने वाले 50 जन सेवा केंद्रों की आईडी शासन ने निरस्त कर दी है। इससे जन सेवा केंद्र संचालकों में खलबली बच गई है।
फार्मर रजिस्ट्री सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में एक है। इसके नहीं होने पर किसानों की पीएम सम्मान निधि भी रुक सकती है। सरकार ने जन सेवा केंद्रों को किसानों की फार्मर रजिस्ट्री प्राथमिकता से करने के आदेश दिए थे। उधर, कोटेदारों, लेखपाल आदि को भी इसमें लगाया है। फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वाले 50 जनसेवा केंद्रों की आईडी निरस्त करने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर शासन को लिखा गया था। डीएम की संस्तुति पर शासन ने इन सभी की आईडी निरस्त कर दी है।
अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जन सेवा केंद्रों को चेतावनी दी है कि फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरती गई तो अन्य की आईडी भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रधान, तहसीलदार, कोटेदारों से कहा कि वह मानक के अनुसार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने का काम करें।