खदानों में लोक सुनवाई के बाद मिलेंगे पट्टे

बुंदेलखंड में बालू, मौरंग और पत्थर खनिज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। खनिज विभाग खदानों और पहाड़ों को पट्टे पर देकर करोड़ों रुपये की रायल्टी वसूल करता है। 30 सितंबर के बाद खनन फिर शुरू होना है। खनिज विभाग ने रिक्त खदानों के पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पट्टे के लिए भारत सरकार के भारत सरकार के वन मंत्रालय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी अनिवार्य है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित खदान में मौके पर लोक सुनवाई कर रहा है। बोर्ड ने इस बाबत सूचना जारी की है। 18, 19 और 20 सितंबर को खदान क्षेत्रों में लोक सुनवाई होगी।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बांदा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से लोक सुनवाई की सूचना जारी की गई है। इसमें संबंधित क्षेत्र के आम लोगों से कहा गया है कि लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव या शिकायतें अथवा आपत्तियां लिखित रूप से 30 दिन के अंदर बोर्ड को भेज सकते हैं।

लोक सुनवाई के लिए प्रस्तावित खदानें
जिला हमीरपुर- ग्राम सहजना (12.145 हेक्टेयर), पत्योरा (36.437 हेक्टेयर), कंदौर (36.7698 हेक्टेयर), रमेड़ी (17.48 हेक्टेयर), बैरी (36.44 हेक्टेयर), भेड़ी खरका (12.145 हेक्टेयर व 12.145 हेक्टेयर), बरुआ वसरिया (24.291 हेक्टेयर), चिकासी (38.437 हेक्टेयर), चांदवारी (36.437 हेक्टेयर व 24.291 हेक्टेयर), भेड़ी खरका (12.145 हेक्टेयर), बिरूआ वसरिया (24.291 हेक्टेयर), भुलसी (36.437 हेक्टेयर व 36.444 हेक्टेयर), टीकापुर (24.291 हेक्टेयर), और बक्छा खादर (12.14 हेक्टेयर) शामिल हैं।

बुंदेलखंड के ‘लाल सोने’ (बालू) पर बड़ी कंपनियों की निगाहें लगी हैं। पहले से ही यहां देश की कई दिग्गज कंपनियां काबिज हैं। बांदा जिले में अब तक आवंटित 10 खदानों में अधिकांश पर बाहरी जिलों की बड़ी कंपनियों का कब्जा है। अब हमीरपुर की खदानों के लिए भी बाहरी लोगों ने आवेदन किए हैं। आवेदकों में जालौन, बांदा, कानपुर के अलावा लखनऊ, ग्वालियर, भोपाल, होशंगाबाद, बिहार की कंपनियां शामिल हैं।