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किसानों ने बताईं बुंदेलखंड की दुश्वारियां

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बांदा। केंद्र सरकार की योजनाओं और उन पर खर्च बजट तथा धरातल पर उनकी हकीकत का भारत सरकार कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव पी.शकील अहमद (आईएएस) ने शनिवार को जायजा लिया। स्थलीय निरीक्षण कर किसानों से योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बातचीत कर उन्हें निर्देश दिए।
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संयुक्त सचिव अहमद शनिवार को सुबह दिल्ली से यहां पहुंचे। अतर्रा में विद्याधाम समिति कार्यालय परिसर में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर कार्यालय के पूर्व सलाहकार सज्जाद हसन (आईएएस) भी थे। विद्याधाम समिति सचिव राजाभइया सहित समिति के लोगों ने इनकी अगुवानी की और बुंदेलखंड के किसानों की समस्याएं बताईं।

इस दौरान गुंजन गुप्ता, हर्षिता, छेदीलाल, माया श्रीवास्तव, शहरोज, शिव कुमार गर्ग, प्रदीप आदि उपस्थित रहे। संयुक्त सचिव ने समिति के कार्यों पर खुशी जताई। कहा कि बदलाव लाने के लिए सबको योगदान देना होगा। बड़ोखर खुर्द गांव में प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह के यहां किसानों के साथ बैठक की।
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केंद्रीय योजनाओं के फायदे और नुकसान की जानकारी ली। किसानों ने उनसे मांग की कि भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक बुंदेलखंड में 5 हेक्टेयर वाले किसानों को लघु-सीमांत श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र की योजनाओं का लाभ एक से दो हेक्टेयर वाले किसानों को ही मिल पाता है।

प्रेम सिंह ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त बारिश न होने से बुंदेलखंड में सूखे के हालात हैं। फसल बीमा लाभ के लिए बीमा कंपनियों को सर्वे के निर्देश दिए जाएं। संयुक्त सचिव ने उद्यान विभाग के निदेशक को निर्देश दिया कि यहां कृषि और बागवानी के लिए किसानों को प्रेरित करके उनकी भरपूर मदद करें। ताकि किसानों की स्थिति मजबूत हो सके। मजहरुल हसन (छनेहरा लालपुर) ने बागवानी व सिंचाई में और सुधार की जरूरत बताई।
इस दौरान एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद यादव, उप निदेशक (उद्यान) लखी सिंह, जिला उद्यान अधिकारी परवेज खां समेत किसान चंदन सिंह (बड़ोखर), भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष शिवनारायण सिंह, राशिद अली (छनेहरा) आदि उपस्थित रहे। संयुक्त सचिव ने मटौंध क्षेत्र के खहरा गांव निरीक्षण किया। सिंचाई और पानी संकट से यहां लगभग 90 फीसदी खेतों में खरीफ की बुवाई नहीं होना बताया गया है। संयुक्त सचिव शाम को वापस दिल्ली लौट गए। वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।
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-केंद्रीय संयुक्त सचिव ने योजनाओं का भी लिया जायजा
-अधिकारियों से भी फीडबैक ले गए केंद्रीय सचिव
केंद्र सरकार को सौंपेंगे निरीक्षण की रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
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