रेलवे स्टेशन में पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते रेलवे कर्मी।
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बांदा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें रेलवेकर्मियों को रास नहीं आ रहीं। वह इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को यहां नार्थ सेंट्रल रेलवे मैंस यूनियन (एनसीआरएमयू) ने रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन कर विरोध जताया। न्यूनतम वेतनमान 26 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर 11 जुलाई को ‘रेल चक्का जाम’ की चेतावनी दी। यूनियन बैनर तले रेल कर्मचारियों व अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में प्रदर्शन कर वित्त मंत्री अरुण जेटली के विरोध में नारे लगाए। सातवें वेतन आयोग में वेतन विसंगतियों को लेकर रोष जताया। मांग की कि न्यूनतम वेतन 18 हजार के बजाए 26 हजार किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके पुरानी गारटेंड पेंशन बहाल हो। यूनियन के स्थानीय सचिव श्यामेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। सातवें वेतन आयोग को उन्होंने अब तक का सबसे खराब वेतन आयोग बताया। पिछले 70 वर्षों में वेतन आयोगों द्वारा सुझाई गई सबसे न्यूनतम वृद्धि है। उन्होंने कहा कि पांचवें वेतन आयोग में 50 प्रतिशत और छठे में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी जबकि इस वेतन आयोग में कुल 14.27 प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी की गई है।
यूनियन नेता जितेंद्र वर्मा ने कहा कि रनिंग अलाउंस निर्धारण में हेराफेरी बंद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट चेकिंग कर्मचारी वर्तमान में तीन कोच अटेंड कर रहे हैं। उस स्थान पर पांच कोचों को मेंनडेन कोच समाप्त किया जाए। मुलिया बाई ने महिला कर्मचारी को मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव में कोई छेड़छाड़ न करने का अनुरोध किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह रेल नहीं चलने देंगे। उन्होंने नारा लगाया कि यह शौक नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। अतुल यादव ने न्याय न मिलने तक संघर्ष जारी रखने का एलान किया। कोषाध्यक्ष डीके पांडेय ने हड़ताल के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। विरोध प्रदर्शन में राजेंद्र, मलखान, मोहित सोनी, इरफान अली, पीपी गुप्ता, अशोक वर्मा, आरडी पाल, सुरेश मिश्रा, जसवंत, सुरेश पाल, बेचन कुमार, अनिल गुप्ता, दीपक सोनी, वीपी सिंह, सोनू राजपूत, वीरेंद्र, कमल इत्यादि शामिल रहे।