श्रमिकों को आज मिलेगी सात साल की बकाया मजदूरी

नौ ब्लॉकों की 800 ग्राम पंचायतों में पिछले सात साल में मनरेगा श्रमिकों से सात विभागों ने कार्य कराए। तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 2014-15 में 14,69,324 रुपये, 2015-16 में 3,76,776 रुपये, 2016-17 में 2,01,566 रुपये, 2017-18 में 1,38,075 रुपये, 2018-19 में 88,725 रुपये, 2019-20 में 1,14,478 रुपये और चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14,21,070 रुपये मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका।
मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ंजा, तालाब निर्माण व अन्य कार्य किए। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी प्रांतीय व निर्माण खंडों में सड़कों व पटरियों के निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, सरयू नहर व चित्तौड़गढ़ बांध में नहरों की सिल्ट सफाई, बाढ़ खंड में नदियों व पहाड़ी नालों में जमा सिल्ट को हटाने और वन विभाग में नर्सरी स्थापना व पौधरोपण कार्य में अपना योगदान दिया।
काम कराने के बाद श्रमिकों को विभागों से भुगतान तो कर दिया गया, लेकिन तकनीकी कारणों से बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया। अब सभी को फिर से बकाया मजदूरी देने की कवायद शुरू की गई है। मनरेगा श्रमिक बड़का, राम दुलारे, मनोहर, राजाराम, दीनदयाल, चिंता, रजनी व इंदुमती आदि का कहना है कि मनरेगा मजदूरी का भुगतान पाने के लिए कई बार स्थानीय स्तर पर प्रयास किया गया, लेकिन भुगतान नहीं हो सका। प्रशासन के प्रयास से आज उन्हें बकाया मजदूरी का भुगतान मिल सकेगा।
भुगतान के लिए आज खुले रहेंगे सभी ब्लॉक कार्यालय
मनरेगा श्रमिकों को सात साल का बकाया भुगतान कराने के लिए डीसी मनरेगा महेंद्र देव पांडेय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सात विभागों के अधिकारियों को सभी श्रमिकों का ब्योरा डीसी मनरेगा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बकाया मजदूरी का भुगतान कराने के लिए जिले के सभी नौ ब्लॉकों के कार्यालय रविवार की छुट्टी में भी 17 जनवरी को खुले रहेंगे। कार्यालय बंद पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। - अमनदीप डुली, सीडीओ