बलरामपुर। अब गांव की महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत नारी अदालत के माध्यम से न्याय दिलाने की कवायद शुरू हो रही है। इस योजना में महिला समूहों के माध्यम से समाज और परिवारों में उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में वैकल्पिक समाधान, सहायता, लैंगिक न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रदेश सरकार की तरफ से मिशन शक्ति-5.0 चलाया जा रहा है। इसी के तहत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति में नारी अदालत योजना बनी है। इसके तहत गांवों में महिला अधिकार और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिला सदस्यों का समूह मध्यस्थता के जरिये स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक समाधान दिलाएगा। महिला प्रधानों वाले गांवों में महिलाओं की सुरक्षा, अधिकार से जुड़े मामलों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों में नारी अदालत योजना का संचालन किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के दो गांवों का चयन पहले चरण में किया जाना है। इसके लिए डीएम के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। नारी अदालत का उद्देश्य लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को उनके साथ हो रहे अन्याय से लड़ने के लिए जागरूक करना और बालिकाओं की शिक्षा पूरी करने के लिए जागरूक करना है।
तैयार कराया जा रहा प्रस्ताव
नारी अदालत योजना के लिए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। मिशन शक्ति योजना में स्टाफ की भर्ती और फंड मिलने के बाद इसे संचालित किया जाएगा। विभाग के उच्चाधिकारियों से भी नारी अदालत योजना को संचालित करने के लिए गाइडलाइन मांगी जा रही है।
- सुशील कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी बलरामपुर