बलरामपुर। जनपद गठन के 28 वर्ष बाद जिले का पहला सहकारी बैंक जल्द खुलेगा। जिला सहकारी बैंक खोलने में मदद के लिए पांच हजार लोगों ने अब तक सदस्यता ली है। रिजर्व बैंक में लाइसेंस के लिए 51 लाख रुपये की एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) देनी है। जिले की 62 समितियों से जुड़े तीन लाख किसानों को जिला सहकारी बैंक में लेनदेन करने का लाभ मिलेगा। दिसंबर में बैंक के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
22 मई 1997 में गोंडा से अलग करके बलरामपुर को जिले का दर्जा दिया गया, तबसे अब तक जिले में सहकारी बैंक नहीं खुल सका था। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर के प्रयास से जिला सहकारी बैंकों के संचालन की राह आसान होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सहकारी बैंक व्यवस्था में तकनीक के उपयोग व नए क्षेत्रों में काम करने की संभावनाओं को तलाशने पर विशेष जोर दिया है। केंद्र व प्रदेश सरकार के सहयोग से बलरामपुर में जल्द जिला सहकारी बैंक खुलने की उम्मीद है।
शहर के भगवतीगंज में स्थित क्रय-विक्रय समिति के गोदाम जो वर्तमान में जिला पूर्ति कार्यालय है। समिति के गोदाम पर जिला सहकारी बैंक खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। समिति के गठन की कार्रवाई चल रही है। कई बार आंतरिक बैठकों का आयोजन हो चुका है। दिसंबर तक जिला सहकारी बैंक खोलने के लिए समिति के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद रिजर्व बैंक में लाइसेंस के लिए प्रस्ताव दिया जाएगा। (संवाद)
तहसील व ब्लॉक स्तर पर खुलेंगे बैंक
जिला सहकारी बैंक का संचालन शुरू होने के बाद तहसील व ब्लॉक स्तर पर भी बैंकों के संचालन की कवायद की जाएगी। सदर, तुलसीपुर व उतरौला तहसीलों में बैंक संचालित किए जाएंगे। इसके बाद जिले के सभी नौ बलॉकों पर बैंकों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही सायंकालीन बैंक का भी संचालन होगा।
किसानों को मिलेगा लाभ
जिला सहकारी बैंकों का संचालन होने से किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। गठन की कार्रवाई चल रही है। दिसंबर तक गठन की प्रक्रिया पूरी करके रिजर्व बैंक में लाइसेंस के लिए आवेदन करने की तैयारी है।
-अमरेश मणि तिवारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता